आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग कर बड़ा फैसला लिया है। यह वक्फ बोर्ड पहले की वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा गठित किया गया था। सरकार ने शनिवार को इसके संबंध में आदेश जारी किए। राज्य के विधि और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एनएमडी फारूक ने बताया कि नई गठबंधन सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में जारी जी.ओ. 47 को रद्द कर दिया है।
मंत्री फारूक ने जानकारी दी कि विभाग ने जी.ओ. 75 जारी कर पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 21 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड के गठन को राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अदालत ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी थी।
फारूक ने यह भी बताया कि कानूनी विवादों के कारण वक्फ बोर्ड में प्रशासनिक शून्यता पैदा हो गई थी। इसे समाप्त करने के लिए नई गठबंधन सरकार ने पुराने विवादित जी.ओ. को रद्द कर दिया और नया आदेश जारी किया।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार के ये कदम इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं।
