छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में बनाए गए बजट में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य है। इन जनजातियों को पेयजल की अच्छी सुविधा, पक्के घर, और अन्य मौद्रिक सुविधाएं मिलेंगी, जो उनके जीवन को सुधारेंगी।
यह बजट प्रावधान देश में पहली बार है जो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग-अलग विकास क्षेत्रों में काम करेगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से इन जनजातियों को न केवल बुनियादी सुविधाएं, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में रायगढ़ जिले की बिरहोर बस्तियों का दौरा किया, जहां उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी रखी। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी जरूरतों को समझा और उन्हें योजनाओं के लाभ का सीधा हिस्सा बनाए रखने का आश्वासन दिया।
इस बजट के माध्यम से जनमन योजना को तेजी से क्रियान्वयन करने का निर्णय सुनिश्चित रूप से इन जनजातियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर इन जनजातियों के लिए रोजगार सृजन होने की संभावना है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रखेगा।
इस प्रकार, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य ने सामाजिक समृद्धि की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह नहीं सिर्फ इन जनजातियों के लिए बल्कि पूरे राज्य के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
