रायपुर, 22 अप्रैल 2025 — मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य में चल रहे सड़क, पुल-पुलियों और भवन निर्माण कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं ताकि राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और तेज यातायात की सुविधा मिल सके। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए खराब सड़कों की शीघ्र पहचान और मरम्मत के लिए एआई (AI) और नवीन तकनीकों के उपयोग का निर्देश दिया। उन्होंने आगामी पांच वर्षों के भीतर राज्य में सड़क और पुल निर्माण को नई गति देने और भू-अर्जन के बाद डेढ़ से दो वर्षों में बड़े कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया। उन्होंने बाइपास और रिंग रोड के निर्माण में पर्याप्त संख्या में ओवरब्रिज और अंडरब्रिज जोड़ने तथा उन्हें एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे से रायपुर-जगदलपुर हाईवे को जोड़ने के लिए गुणवत्ता युक्त कनेक्टिंग रोड बनाने को भी प्राथमिकता दी। इसके साथ ही उन्होंने सभी बड़ी परियोजनाओं की निगरानी हेतु एक-एक समर्पित वरिष्ठ अधिकारी नामांकित करने को कहा और एनएचएआई (NHAI) के साथ बेहतर समन्वय से कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया।
उन्होंने आगामी तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपए के सड़क विकास कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य तय करते हुए नए बजट में स्वीकृत कार्यों की डीपीआर, इस्टीमेट और टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, पुल-पुलियों के नियमित रखरखाव और मरम्मत हेतु प्रभावी प्रोटोकॉल बनाकर सख्ती से लागू करने को कहा।
खदान क्षेत्रों में सड़कों के मजबूतीकरण, बस्तर जैसे दुर्गम इलाकों में निर्माण कार्यों में तेजी लाने, और वनांचल को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु भी विशेष निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस और विश्राम गृहों को आधुनिक जीवनशैली के अनुरूप अपग्रेड करने, उनकी साफ-सफाई और रखरखाव सुधारने की भी बात कही।
अधिकारियों ने बताया कि नया रायपुर में विधानसभा भवन का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि नए राजभवन का 60 प्रतिशत कार्य भी पूरा हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के लिए 106 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और आगामी महीनों में ब्लैक स्पॉट्स और जंक्शन सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री मुकेश बंसल, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव तथा सभी मुख्य अभियंता उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, एनएचएआई के कार्यों, सड़कों, पुलों, भवनों, खेल अधोसंरचना तथा विभिन्न योजनाओं (सीआरआईएफ, आरआरपी-एलडब्ल्यूई, आरसीपीएलडब्लूईए) के अंतर्गत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।