जीएसटी परिषद की बैठक में क्षतिपूर्ति उपकर और प्रणाली सुधारों पर चर्चा
नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की, जिसमें विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने रखे अहम सुझाव
बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने परिषद के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। उनके साथ वित्त सचिव मुकेश बंसल भी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाना था।
जीएसटी मंत्री समूह का गठन
इस बैठक में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हुए। यह मंत्री समूह जीएसटी सुधार और क्षतिपूर्ति उपकर जैसे जटिल मुद्दों पर सुझाव देगा।
जीएसटी प्रणाली में सुधार की दिशा में कदम
जीएसटी परिषद, जो अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी। परिषद का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक कुशल और सरल बनाना है ताकि देश के करदाताओं को अधिक सहूलियत मिल सके।
निष्कर्ष
बैठक में शामिल विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी सुधार के लिए अपने विचार रखे। यह चर्चा भारतीय कर प्रणाली को और अधिक प्रगतिशील और व्यवसाय अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
