प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के माध्यम से सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वपूर्ण साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी, योजनाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हुए इस करार से छत्तीसगढ़ में सुशासन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संसाधनों के सही और प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ की स्थापना की गई है। यह छत्तीसगढ़ सरकार का 58वां विभाग है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में व्यापक बदलाव आएंगे, जिससे प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा।
इस समझौते के तहत ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को एक नया आयाम मिलेगा। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस पहल से भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा।
सीईजीआईएस के संस्थापक श्री कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि यह समझौता छत्तीसगढ़ की नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता और डेटा-ड्रिवन नीति निर्माण से राज्य को व्यापक लाभ मिलेगा। इसके अलावा, रणनीतिक बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन में शासन को सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के लिए TRI के साथ हुए समझौते के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। TRI के एसोसिएट डायरेक्टर श्री श्रीश कल्याणी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर स्थानीय शासन को मजबूत करने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को तेज गति देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-आधारित आजीविका और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने के लिए यह समझौता एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग, CEGIS और TRI के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी और राज्य की जनता को योजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह करार छत्तीसगढ़ में सुशासन की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा और शासन की योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।
इस ऐतिहासिक अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, तथा CEGIS और TRI के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
