मुंगेली जिले के लोरमी में आयोजित प्रदेश स्तरीय शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता एवं संचालक संघ के सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में संघ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनाए रखने का श्रेय विक्रेताओं को दिया।
सम्मेलन के दौरान संघ द्वारा रखी गई छह मांगों पर उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इन मांगों का परीक्षण कर यथासंभव समाधान की दिशा में कदम उठाएगी। कार्यक्रम में उन्होंने संघ के लिए सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा भी की।
उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ी हुई व्यवस्था है और इसके माध्यम से बड़ी संख्या में हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकान संचालक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवारों तक राशन वितरण की जिम्मेदारी निभाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण दायित्व है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसमें पारदर्शिता और समयबद्धता आवश्यक है। उन्होंने विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे हितग्राहियों को समय पर और निर्धारित मानकों के अनुसार राशन उपलब्ध कराएं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक पहुंचे।
कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारियों ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विक्रेता एवं संचालकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव भी साझा किए।
इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों और संघ के पदाधिकारियों के बीच संवाद भी हुआ, जिसमें वितरण प्रणाली से जुड़े मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीडीएस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसमें सभी संबंधित पक्षों का सहयोग आवश्यक है।
