JPC ने वक्फ बिल पर रिपोर्ट पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से समय बढ़ाने की मांग की
नई दिल्ली। वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन कर रही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से रिपोर्ट पेश करने के लिए अधिक समय की मांग की है। BJP की सांसद और समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी ने बुधवार शाम को यह जानकारी दी। समिति ने रिपोर्ट की समयसीमा को अगले साल के बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने की मांग की है।
यह जानकारी उस समय सामने आई जब NDTV ने बताया कि निशिकांत दुबे, जो कि अपराजिता सारंगी के पार्टी सहयोगी हैं, ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस समय विस्तार की मांग की थी। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर समिति की समयसीमा को “व्यावहारिक” तरीके से बढ़ाने की अपील की थी।
विपक्षी नेताओं, जैसे कि कांग्रेस के गौरव गोगोई और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने जगदंबिका पाल, जो कि भाजपा से हैं और समिति के अध्यक्ष हैं, के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने आरोप लगाया कि वह समिति की कार्यवाही को निर्धारित 29 नवंबर की मूल समयसीमा तक पूरा करने का दबाव बना रहे हैं।
वक्फ बिल पर समिति की बैठकें बुरी तरह से विवादों में रही हैं, जिसमें तीव्र आरोप-प्रत्यारोप और हाई ड्रामा देखने को मिला है। समिति की कार्यवाही में कल्याण बनर्जी ने एक कांच की बोतल फेंकी थी, जो कि अध्यक्ष जगदंबिका पाल के खिलाफ की गई थी। इसके अलावा, विपक्षी सांसदों ने बार-बार यह आरोप लगाया कि समिति के कार्य में पाल का आचरण गलत है।
समिति द्वारा उन संगठनों से विचार-विमर्श करने पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनका वक्फ कानून से कोई संबंध नहीं है, जैसे कि ओडिशा स्थित पंचसखा बानी प्रचार। पहले इस महीने, विपक्षी सांसदों ने बिरला को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि अगर यह स्थिति बनी रही तो वह समिति से “विच्छेद” कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाल समिति की कार्यवाही में एकतरफा फैसले ले रहे हैं, और उनके कार्यों को “कानून को पारित करने के लिए ज़बरदस्ती करने का तरीका” बताया।
वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान भी है, साथ ही केंद्रीय परिषद में कम से कम दो महिलाओं को शामिल किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो “पुराने कानून के तहत” पीड़ित रहे हैं।
इसके अलावा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के सहयोगी तीन भाजपा सहयोगी दल भी इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुखर हो चुके हैं।
