रायपुर: 5,000 शेयरों के विवाद में महेंद्र गोयनका की तलाश, कोलकाता पुलिस ने दी दबिश

रायपुर। करीब 1,000 करोड़ रुपये के कथित कारोबारी घोटाले से जुड़े मामले में कोलकाता पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कारोबारी महेंद्र गोयनका की तलाश में दबिश दी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस टीम 7 नवंबर को खम्हारडीह थाना क्षेत्र के कचना स्थित आनंदम वर्ल्ड सिटी पहुंची थी। बताया गया कि गोयनका के बताए गए आवास पर ताला मिला और पुलिस को उनकी मौजूदगी नहीं मिली। इसके बाद अन्य संभावित ठिकानों पर भी तलाश की गई। इस कार्रवाई में रायपुर पुलिस से सहयोग मांगे जाने की भी खबर है।

यह मामला केवल एक कथित वित्तीय लेनदेन तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में कंपनी के शेयरों के कथित फर्जी हस्तांतरण, बोर्ड प्रस्ताव और वार्षिक रिटर्न में बदलाव तथा कंपनियों के नियंत्रण को लेकर विवाद का उल्लेख है। हालांकि, 1,000 करोड़ रुपये की राशि को अदालत द्वारा प्रमाणित गबन या चोरी की रकम नहीं माना जा सकता। यह आंकड़ा कथित तौर पर विवादित कंपनियों और संपत्तियों के मूल्यांकन से जुड़ा बताया गया है।

5,000 शेयरों के हस्तांतरण को लेकर नई FIR

द सूत्र सहित कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोलकाता के बोबाजार थाने में 30 अक्टूबर 2026 को दर्ज शिकायत में Admit Wintrade Private Limited के निदेशक गोपाल कुमार यादव ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी के पास View Tech Marketing Private Limited के 5,000 इक्विटी शेयर थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, ये शेयर Future Dealtrade Private Limited से खरीदे गए थे और बाद में Admit Wintrade के नाम दर्ज कराए गए थे।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन शेयरों को कंपनी की अनुमति के बिना Mahendra Goenka & Sons के नाम हस्तांतरित दिखाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक, 6 जुलाई 2018 की तारीख वाले कथित बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 का संशोधित वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जाने का आरोप है। संशोधित रिकॉर्ड में शेयरों का हस्तांतरण 9 मार्च 2017 को हुआ दिखाए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने मूल शेयर प्रमाणपत्र और कंपनी के पुराने रिकॉर्ड अपने दावे के समर्थन में पेश किए जाने की बात कही है।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए मूल शेयर रजिस्टर, शेयर ट्रांसफर फॉर्म, बोर्ड बैठक के मिनट्स, मूल और संशोधित वार्षिक रिटर्न तथा MCA/ROC फाइलिंग का मिलान जरूरी है। FIR में दर्ज आरोप अपने आप में दोष सिद्धि नहीं हैं।

दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच अहम

रिपोर्टों में कहा गया है कि शिकायतकर्ता की ओर से मूल शेयर ट्रांसफर एडवाइस, बोर्ड प्रस्ताव की प्रतियां, MCA/ROC में दाखिल वार्षिक रिटर्न और शेयर प्रमाणपत्र पुलिस को दिए गए। कुछ रिपोर्टों में दस्तावेजों की जब्ती और eSakshya ऐप के जरिए रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख है। इन दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच और कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड से तुलना मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।

NCLT में पहले से चल रहा कंपनी विवाद

इस कारोबारी विवाद की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), मुंबई बेंच-II का 9 मई 2025 का आदेश भी महत्वपूर्ण है। Company Petition/77/2025 में Bengal Credit Corporation Private Limited बनाम Euro Pratik Ispat (India) Private Limited मामले में Companies Act की धाराओं 241 और 242 के तहत उत्पीड़न और कुप्रबंधन के आरोपों पर सुनवाई हुई थी।

आवेदक पक्ष ने न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप लगाया था कि महेंद्र कुमार गोयनका के व्यक्तिगत खाते में लगभग 14.99 करोड़ रुपये, Nisarg Ispat Private Limited को लगभग 39.26 करोड़ रुपये और मीनू गोयनका को लगभग 12.95 करोड़ रुपये सहित कई भुगतान किए गए। आवेदक पक्ष ने इन लेनदेन पर सवाल उठाए थे। ये आंकड़े याचिका में लगाए गए आरोपों के रूप में आदेश में दर्ज हैं, इन्हें न्यायाधिकरण द्वारा प्रमाणित गबन की राशि नहीं माना जा सकता।

प्रतिवादी पक्ष ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि महेंद्र गोयनका और उनकी पत्नी को किए गए भुगतान वेतन के रूप में थे तथा Nisarg Ispat को भेजी गई रकम पहले दिए गए ऋण की वापसी थी। प्रतिवादी पक्ष ने आरोपों को गलत बताया था। 9 मई 2025 के आदेश में NCLT ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और पक्षकारों को आगे साक्ष्य पेश करने होंगे। न्यायाधिकरण ने अंतरिम तौर पर कंपनी की संपत्तियों और शेयरधारिता के हस्तांतरण पर रोक संबंधी निर्देश भी दिया था।

जुलाई 2026 में गिरफ्तारी की भी आई थी खबर

Economic Times में ANI के हवाले से प्रकाशित 29 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, महेंद्र गोयनका को कोलकाता पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और कोलकाता की अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 1 अगस्त 2026 तक बढ़ाई थी। उस रिपोर्ट में भी Euro Pratik Ispat से जुड़े कारोबारी विवाद, कथित दस्तावेजी अनियमितताओं और कंपनी के नियंत्रण को लेकर आरोपों का उल्लेख था।

हालांकि, नवंबर में रायपुर पहुंची पुलिस की कार्रवाई को जुलाई की गिरफ्तारी वाले मामले की अगली कड़ी मानने से पहले दोनों मामलों की FIR संख्या, धाराओं और अदालत के आदेशों का मिलान जरूरी है। उपलब्ध रिपोर्टों में नवंबर की कार्रवाई के लिए बोबाजार थाने में दर्ज एक नई शिकायत का उल्लेख है। जुलाई की गिरफ्तारी के बाद जमानत या रिहाई की अंतिम स्थिति भी स्वतंत्र रूप से स्पष्ट की जानी बाकी है।

जांच के प्रमुख सवाल

• बोबाजार थाने की 30 अक्टूबर 2026 की FIR में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है?
• गिरफ्तारी वारंट किस अदालत ने और किस तारीख को जारी किया?
• 5,000 शेयरों के मूल स्वामित्व और कथित हस्तांतरण की पुष्टि कंपनी के मूल रजिस्टर से होती है या नहीं?
• संशोधित वार्षिक रिटर्न किसने दाखिल किया और किस दस्तावेज के आधार पर किया गया?
• ₹1,000 करोड़ का आंकड़ा कंपनी की संपत्तियों के मूल्यांकन से जुड़ा है या कथित वित्तीय नुकसान से?
• जुलाई 2026 की गिरफ्तारी और नवंबर की नई FIR के बीच कानूनी संबंध क्या है?

इन सवालों के जवाब FIR, गिरफ्तारी वारंट, अदालत के आदेश, MCA/ROC रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट हो सकेंगे।

संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में शामिल वित्तीय अनियमितताओं, शेयर हस्तांतरण और दस्तावेजों से जुड़े विवरण शिकायतकर्ता पक्ष के आरोपों तथा मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं। NCLT के आदेश में प्रतिवादी पक्ष का जवाब भी दर्ज है और न्यायाधिकरण ने मई 2025 में आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया था। किसी भी आरोपी की दोषसिद्धि सक्षम अदालत के निर्णय से ही मानी जाएगी। संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित किया जाएगा।