नेपाल को भारत की आर्थिक सहायता का मुद्दा प्रधानमंत्री बालेन शाह के प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान अहम रहने वाला है। इस दौरे के दौरान करीब 2 अरब डॉलर के आर्थिक सहायता पैकेज पर चर्चा होने की संभावना है। इस प्रस्ताव में बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 1 अरब डॉलर की रियायती ऋण सुविधा और सड़क तथा बाढ़ पुनर्निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए करीब 1 अरब डॉलर के अनुदान की मांग शामिल बताई जा रही है।
प्रस्तावित सहायता में सिद्धार्थ राजमार्ग के उन्नयन के लिए करीब 500 मिलियन डॉलर और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 500 मिलियन डॉलर की सहायता का प्रस्ताव भी शामिल है। हालांकि, परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा और सहायता की शर्तें अंतिम रूप से तय होना बाकी हैं।
भारत पहले नेपाल को कितनी आर्थिक मदद दे चुका है?
भारत कई दशकों से नेपाल में सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आर्थिक सहायता देता रहा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में सहायता के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
| वित्त वर्ष / अवधि | भारत की सहायता |
|---|---|
| 2014-15 | ₹303.26 करोड़ अनुदान |
| 2015-16 | ₹309.94 करोड़ अनुदान |
| 2016-17 | ₹311.36 करोड़ अनुदान |
| 2019-20 | ₹1,200 करोड़ बजट आवंटन |
| 2020-21 | ₹880 करोड़ बजट आवंटन |
| 2021-22 | ₹550 करोड़ बजट आवंटन |
| 2022-23 | ₹425 करोड़ बजट आवंटन |
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 2014-15 से 2016-17 के आंकड़े अनुदान सहायता के हैं, जबकि 2019-20 से 2022-23 के आंकड़े भारत के विदेश मंत्रालय के ‘Aid to Nepal’ बजट मद में किए गए आवंटन हैं। बजट आवंटन को वास्तविक खर्च या नेपाल को हस्तांतरित पूरी राशि नहीं माना जा सकता।
भूकंप के बाद भारत ने 1 अरब डॉलर की सहायता का वादा किया था
अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने पुनर्निर्माण के लिए कुल 1 अरब डॉलर की सहायता प्रतिबद्ध की थी। इसमें 250 मिलियन डॉलर अनुदान और 750 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा शामिल थी।
अनुदान के 250 मिलियन डॉलर को चार क्षेत्रों में बांटा गया था: आवास निर्माण के लिए 100 मिलियन डॉलर, शिक्षा के लिए 50 मिलियन डॉलर, स्वास्थ्य के लिए 50 मिलियन डॉलर और सांस्कृतिक विरासत के लिए 50 मिलियन डॉलर।
इस कार्यक्रम के तहत 50,000 मकानों का निर्माण पूरा किया गया। स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्निर्माण की परियोजनाएं भी शुरू की गईं। हालांकि, सभी परियोजनाओं की प्रगति एक जैसी नहीं रही और कुछ कार्य अलग-अलग चरणों में जारी रहे।
नेपाल में 598 सामुदायिक परियोजनाओं पर भी भारत का सहयोग
भारत के आधिकारिक विवरण के अनुसार, नेपाल में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत अब तक लगभग 1,583 करोड़ नेपाली रुपये की लागत वाली 598 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण और स्थानीय बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। यह परियोजनाओं का कुल मूल्य है, इसे नेपाल सरकार को नकद भुगतान की गई राशि नहीं समझा जाना चाहिए।
1.65 अरब डॉलर की ऋण सुविधा भी दे चुका है भारत
भारत के विदेश मंत्रालय के अगस्त 2024 के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल को 1.65 अरब डॉलर की रियायती ऋण सुविधाएं दी जा चुकी थीं। इनका उपयोग सड़क, बिजली पारेषण, जलविद्युत और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया जाना है। ऋण सुविधा और अनुदान में अंतर है। ऋण की राशि निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस करनी होती है, जबकि अनुदान सामान्यतः वापस नहीं किया जाता।
नेपाल की आर्थिक सहायता मांगने का सिलसिला कितना पुराना है?
नेपाल और भारत के बीच आर्थिक सहायता का सिलसिला नया नहीं है। वर्ष 2006 में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत दौरे पर आर्थिक सहायता की मांग लेकर आए थे। इसके बाद सड़क, बिजली, भूकंप पुनर्निर्माण और सामुदायिक विकास परियोजनाओं के नाम पर भारत लगातार सहायता देता रहा है। वर्ष 2015 में भूकंप के बाद 1 अरब डॉलर की सहायता प्रतिबद्ध की गई। अब प्रधानमंत्री बालेन शाह के दौरे से पहले करीब 2 अरब डॉलर की नई मांग चर्चा में है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर कुछ वर्षों में नेपाल की बड़ी आर्थिक जरूरतों का समाधान भारत से सहायता मांगकर ही तलाशा जाता रहेगा? और क्या पिछली सहायता के उपयोग का पूरा हिसाब सामने आए बिना नया बड़ा पैकेज देना उचित होगा?
पुरानी ऋण सुविधाओं के उपयोग पर भी सवाल
नेपाल को पहले दी गई भारतीय ऋण सुविधाओं के उपयोग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों में नेपाली अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि पिछली ऋण सुविधाओं में से लगभग 800 से 850 मिलियन डॉलर का उपयोग नहीं हो पाया था। इसके पीछे परियोजनाओं की तैयारी, आवश्यक मंजूरियों और भारतीय सामग्री की अनिवार्यता जैसी शर्तों को कारण बताया गया।
इसलिए नई सहायता की घोषणा से पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि पुरानी परियोजनाओं की स्थिति क्या है, कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई और कितनी राशि अब भी अप्रयुक्त है।
क्या नई सहायता के लिए कड़ी निगरानी जरूरी है?
भारत की ओर से नेपाल को दी जाने वाली सहायता का उद्देश्य वहां बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों के जीवन में सुधार होना चाहिए। लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय पैकेज में परियोजनाओं के चयन, ठेकों के आवंटन, भुगतान और काम की गुणवत्ता की निगरानी जरूरी है।
- प्रत्येक परियोजना का नाम, लागत, समयसीमा और कार्यान्वयन एजेंसी सार्वजनिक हो।
- भुगतान वास्तविक निर्माण और सत्यापित कार्य-प्रगति के आधार पर किया जाए।
- निविदा और ठेका प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा ठेकेदारों का विवरण सार्वजनिक किया जाए।
- स्वतंत्र ऑडिट और नियमित उपयोगिता प्रमाणपत्र अनिवार्य हों।
- अनियमितता या धन के दुरुपयोग की स्थिति में भुगतान रोकने और राशि की वसूली के प्रावधान हों।
- भारत की ओर से दी गई सहायता का लाभ सीधे निर्धारित परियोजनाओं और स्थानीय नागरिकों तक पहुंचे।
फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह या उनकी सरकार ने प्रस्तावित भारतीय सहायता राशि का दुरुपयोग किया है। लेकिन इतनी बड़ी रकम के प्रस्ताव के बीच जवाबदेही और निगरानी की मांग करना जरूरी है।
भारत के करदाताओं के पैसे से नेपाल में होने वाली परियोजनाओं का पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। सवाल केवल यह नहीं है कि भारत नेपाल को कितनी सहायता देगा, बल्कि यह भी है कि पहले दी गई सहायता का कितना उपयोग हुआ, किन परियोजनाओं पर खर्च हुआ और नई राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या ठोस व्यवस्था होगी।



