कुआलालंपुर: मलेशिया ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 30 दिन की वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा 31 दिसंबर 2026 से समाप्त करने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2027 से भारतीय यात्रियों को मलेशिया पहुंचने से पहले वैध वीजा लेना होगा। पर्यटन बढ़ाने के लिए भारत को अहम बाजार बताने वाला मलेशिया अब उसी बाजार के यात्रियों के सामने नई औपचारिकता खड़ी कर रहा है। मलेशिया वीजा नीति में यह बदलाव पर्यटन के लिहाज से उलटा पड़ सकता है। भारतीय पर्यटकों के पास थाईलैंड और वियतनाम जैसे विकल्प हैं; यात्रा महंगी या जटिल हुई तो वे मलेशिया के बजाय दूसरे देश चुन सकते हैं।
मलेशिया वीजा: पर्यटक बढ़ाने का लक्ष्य और नई बाधा
मलेशिया के आव्रजन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को जारी सूचना में कहा कि भारतीय नागरिकों को 1 जनवरी 2027 से वीजा-मुक्त प्रवेश नहीं मिलेगा। विभाग के मुताबिक, वीजा आवेदन 1 दिसंबर 2026 से MyVISA पोर्टल पर किए जा सकेंगे। उपलब्ध सूचना में आवेदन शुरू होने और नई व्यवस्था लागू होने की तारीख दी गई है, लेकिन भारतीय पर्यटकों के लिए लागू होने वाली वीजा श्रेणी, अंतिम शुल्क और प्रक्रिया का पूरा विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए अभी किसी निश्चित वीजा फीस का दावा करना जल्दबाजी होगी।
भारतीय नागरिकों को दिसंबर 2023 से 30 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा मिल रही थी। इस सुविधा ने मलेशिया की यात्रा की योजना को आसान बनाया था। Tourism Malaysia के अनुसार, 2024 में भारत से 13.6 लाख से अधिक और 2025 में लगभग 15.6 लाख आगमन दर्ज हुए। अप्रैल 2026 में मलेशिया के उच्चायुक्त ने भारत से 2026 में 21 लाख आगमन की उम्मीद जताई थी। भारत को अपने शीर्ष विदेशी स्रोत बाजारों में गिनाने वाले देश का उसी समय प्रवेश आसान करने वाली सुविधा वापस लेना विरोधाभासी है।
भारतीय पर्यटकों के लिए थाईलैंड और वियतनाम विकल्प
दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय यात्रियों के पास एक से अधिक विकल्प हैं। थाईलैंड के नई दिल्ली स्थित दूतावास की 15 सितंबर 2026 की सूचना के अनुसार, भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए पर्यटन के उद्देश्य से 30 दिन की वीजा छूट लागू है। वियतनाम भारतीय नागरिकों को ई-वीजा के लिए आवेदन की सुविधा देता है। यानी मलेशिया के मुकाबले थाईलैंड में फिलहाल पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, जबकि वियतनाम की ऑनलाइन ई-वीजा प्रक्रिया यात्रियों को एक दूसरा विकल्प देती है।
भारतीय पर्यटक किसी एक देश के प्रति बाध्य नहीं हैं। बैंकॉक, पटाया, फुकेत, क्राबी, हो ची मिन्ह सिटी और दा नांग जैसे गंतव्य पहले से भारतीय यात्रियों के विकल्पों में शामिल हैं। यदि मलेशिया जाने से पहले वीजा आवेदन, अतिरिक्त दस्तावेज, शुल्क और मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा, तो कम बजट या कम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले लोग अपना गंतव्य बदल सकते हैं। इसका असर होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसियों, स्थानीय परिवहन और पर्यटन से जुड़े कारोबार पर भी पड़ सकता है।
रोजगार के दुरुपयोग पर पूरे पर्यटन बाजार को कीमत?
इस फैसले से पहले कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने 22 सितंबर 2026 को भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। उच्चायोग ने कहा था कि कुछ भारतीय 30 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा का इस्तेमाल मलेशिया में रोजगार तलाशने के लिए कर रहे हैं। एडवाइजरी में फर्जी नौकरी एजेंटों, अवैध स्थिति, ओवरस्टे, शोषण, हिरासत और कानूनी कार्रवाई के जोखिमों को लेकर चेतावनी दी गई थी। उच्चायोग ने साफ किया था कि यह सुविधा पर्यटन और सामाजिक यात्राओं के लिए है, नौकरी करने के लिए नहीं।
रोजगार के लिए मलेशिया जाने वाले भारतीयों को वैध कार्य अनुमति लेनी चाहिए। तमिलनाडु सहित भारत के अलग-अलग राज्यों से लोग विदेश में रोजगार तलाशते हैं और फर्जी एजेंटों के जाल में फंसने का जोखिम वास्तविक है। लेकिन पर्यटक सुविधा के दुरुपयोग पर कार्रवाई और सभी वास्तविक पर्यटकों के लिए वीजा अनिवार्य करना दो अलग नीतिगत विकल्प हैं। मलेशिया ने दूसरा रास्ता चुना है, जिसकी कीमत उन परिवारों और छुट्टी मनाने वाले यात्रियों को भी चुकानी पड़ सकती है जिनका रोजगार तलाशने से कोई संबंध नहीं है।
मलेशिया के पर्यटन आंकड़े पहले से दबाव में
मलेशिया के आधिकारिक पर्यटन आंकड़े इस बहस को और महत्वपूर्ण बनाते हैं। जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान भारत से कुल 10,76,568 आगंतुक दर्ज किए गए, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8.8 प्रतिशत कम थे। इसी अवधि में भारत से पर्यटक आगमन 8,28,548 रहा, जिसमें 11.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़े नई वीजा नीति लागू होने से पहले के हैं; इसलिए गिरावट को इस फैसले का नतीजा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बताते हैं कि भारतीय बाजार में वृद्धि अपने आप सुनिश्चित नहीं है। ऐसे समय में प्रवेश की प्रक्रिया कठिन करना मलेशिया के लिए जोखिम बढ़ा सकता है।
फैसला मलेशिया को महंगा पड़ सकता है
मलेशिया का तर्क आव्रजन नियमों के पालन और पर्यटक सुविधा के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ा हो सकता है। लेकिन पर्यटन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों के बीच सुविधा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक ओर मलेशिया भारतीय यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अभियान चला रहा है और भारत से 190 से अधिक साप्ताहिक सीधी उड़ानों की उपलब्धता को अपनी ताकत बता रहा है; दूसरी ओर वही देश भारतीय यात्रियों से पहले वीजा लेने की मांग करने जा रहा है। यह संदेश उसके पर्यटन प्रचार के उलट जाता है।
मलेशिया शायद मान रहा है कि भारतीय पर्यटक नई शर्तों के बावजूद आते रहेंगे। लेकिन यात्रियों के पास विकल्प हैं और वे अपना पैसा उस देश में खर्च कर सकते हैं जहां यात्रा की प्रक्रिया सरल हो। यदि वीजा की बाध्यता के कारण पर्यटकों का एक हिस्सा भी थाईलैंड या वियतनाम की ओर जाता है, तो इसका असर मलेशिया के पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा। कितनी बड़ी गिरावट होगी, यह अभी तय नहीं है; इसका जवाब 2027 के आगमन आंकड़े देंगे। फिलहाल यह फैसला पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति से ज्यादा उन्हें दूर करने वाला कदम दिखाई देता है।
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