नई दिल्ली: न्याय में देरी और असमानता पर सवाल, न्यायपालिका में सुधार अब टालना क्यों खतरनाक

नई दिल्ली। झारखंड हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले ने परिवार में भरण-पोषण की जिम्मेदारी, बुजुर्गों की आर्थिक क्षमता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी है। अदालत ने 83 वर्ष से अधिक उम्र के रोशन लाल साव की अपील खारिज करते हुए अपनी विधवा बहू और दो नाबालिग पोतों के लिए कुल 17,000 रुपये मासिक भरण-पोषण का आदेश बरकरार रखा। लेकिन इस मामले का बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि किसे कितना भुगतान करना चाहिए। सवाल यह है कि भारत में न्याय पाने की प्रक्रिया कितनी तेज, सुलभ, पारदर्शी और आर्थिक रूप से न्यायसंगत है?

पहले समझिए, झारखंड हाईकोर्ट ने वास्तव में क्या कहा

मामला Roshan Lal Saw v. Nilam Kumari & Others, F.A. No. 229 of 2024 का है। झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने 3 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। परिवार न्यायालय, धनबाद ने 11 जून 2024 को बहू के लिए 7,000 रुपये और दोनों नाबालिग बच्चों के लिए 5,000-5,000 रुपये मासिक देने का निर्देश दिया था। यह राशि 24 सितंबर 2021 से देय थी।

हाईकोर्ट के सामने अपीलकर्ता ने अपनी उम्र, बीमारियों, 80 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी की निर्भरता और बच्चों की पढ़ाई का खर्च पहले से उठाने की दलील दी। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, उनकी लगभग 32,000 रुपये मासिक पेंशन स्वीकार की गई थी। बहू पक्ष ने दुकान के किराये का समझौता भी पेश किया, जिसके अनुसार उनकी पत्नी के नाम पर दुकान से 17,000 रुपये मासिक किराया मिलता था, जो 2022 से बढ़कर 18,700 रुपये हुआ। अदालत ने पेंशन और किराये को मिलाकर 50,000 रुपये से अधिक मासिक आय मानते हुए 17,000 रुपये की राशि को अनुचित नहीं माना।

इसलिए इस फैसले को केवल “84 साल के बुजुर्ग पर 17 हजार का बोझ” बताना अधूरा होगा। अदालत ने विधवा बहू और नाबालिग बच्चों की निर्भरता, उपलब्ध आय और हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों पर विचार किया। दूसरी ओर, फैसले में बुजुर्ग दंपती की चिकित्सा जरूरतों, पहले से किए जा रहे शिक्षा खर्च और वास्तविक घरेलू खर्चों का समग्र वित्तीय आकलन कितना विस्तार से हुआ, यह सार्वजनिक बहस का वैध प्रश्न है।

कानून का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा है, लेकिन प्रक्रिया भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए

हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19 कुछ परिस्थितियों में विधवा बहू के भरण-पोषण का अधिकार निर्धारित करती है। धारा 20 बच्चों और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है, जबकि धारा 21 आश्रितों की परिभाषा और धारा 22 मृतक के आश्रितों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से जुड़ी है। इन प्रावधानों की व्याख्या करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के फैसले Kanchana Rai v. Geeta Sharma, 2026 INSC 54 का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधवा बहू के अधिकार को पति की मृत्यु के समय के आधार पर संकीर्ण तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता।

विधवा महिला और बच्चों को आर्थिक असुरक्षा में छोड़ देना न्याय नहीं हो सकता। लेकिन न्याय का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है: किसी भुगतान का आदेश देते समय सभी आश्रितों, चिकित्सा व्यय, वास्तविक आय, संपत्ति से मिलने वाली आय, पहले से किए जा रहे भुगतान और देनदार की न्यूनतम गरिमापूर्ण जीवन-जरूरतों का स्पष्ट हिसाब होना चाहिए। न्याय सामाजिक दायित्व तय करे, पर वह अनुमान या अधूरे वित्तीय चित्र पर आधारित नहीं होना चाहिए।

चार साल की अवधि और बढ़ते बकाये का सवाल

इस मामले में भरण-पोषण की मांग 24 सितंबर 2021 से प्रभावी हुई, परिवार न्यायालय का आदेश जून 2024 में आया और हाईकोर्ट का फैसला नवंबर 2026 में। हाईकोर्ट के समक्ष बहू पक्ष ने कहा कि 8.33 लाख रुपये की देय राशि में से 1.99 लाख रुपये ही मिले थे और 6.34 लाख रुपये बकाया थे। अदालत ने शेष बकाया दो महीने के भीतर चुकाने का निर्देश दिया।

यहां एक बुनियादी सवाल उठता है: जब किसी विधवा और दो बच्चों को नियमित सहायता की जरूरत हो, तो अंतिम निर्णय और भुगतान तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगे? और जब विवाद किसी बुजुर्ग की सीमित आय से भुगतान का हो, तो उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का शीघ्र और निष्पक्ष निर्धारण क्यों न हो? देर से मिला न्याय कई बार उस उद्देश्य को ही कमजोर कर देता है जिसके लिए कानून बनाया गया है।

न्यायपालिका पर दबाव: आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं

संसद में रखे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 92,118 मामले, हाईकोर्टों में 63,70,904 मामले और जिला तथा अधीनस्थ अदालतों में 4,43,45,599 मामले लंबित थे। संसदीय समिति ने 31 दिसंबर 2025 तक 25 हाईकोर्टों में 44.67 लाख लंबित मामलों और न्यायिक रिक्तियों को तत्काल भरने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की जरूरत बताई।

13 मार्च 2026 के संसदीय जवाब में हाईकोर्टों के लिए स्वीकृत 1,122 पदों के मुकाबले 813 न्यायाधीश कार्यरत और 309 पद रिक्त बताए गए। झारखंड हाईकोर्ट में 25 स्वीकृत पदों के मुकाबले 14 न्यायाधीश कार्यरत थे और 11 पद खाली थे। ये आंकड़े बताते हैं कि न्यायिक देरी किसी एक अदालत या एक फैसले की समस्या नहीं, बल्कि संस्थागत क्षमता का संकट है।

क्या मोदी सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है?

केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन तथ्य यह भी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया के कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार का एकतरफा फैसला नहीं है। उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां कॉलेजियम की सिफारिशों तथा केंद्र और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं के बीच प्रक्रिया से होती हैं। जिला न्यायपालिका में राज्य सरकारों और हाईकोर्ट की भी प्रमुख जिम्मेदारी है।

यह कहना भी सही नहीं होगा कि केंद्र ने कोई कदम ही नहीं उठाया। 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने लंबित मामलों को घटाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, डिजिटल तकनीक, आधारभूत ढांचे और वैकल्पिक विवाद निपटान जैसे उपायों का भी उल्लेख किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम समस्या के अनुपात में पर्याप्त, समयबद्ध और जवाबदेह हैं? केवल शीर्ष अदालत में चार पद बढ़ाने से जिला अदालतों की करोड़ों लंबित फाइलें अपने आप खत्म नहीं होंगी।

सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर सार्वजनिक समयसीमा और जवाबदेही सुनिश्चित करने, राज्यों के साथ जिला अदालतों के रिक्त पद भरने, अदालतों में स्टाफ और बुनियादी ढांचा बढ़ाने तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा के लिए मापने योग्य लक्ष्य तय करने चाहिए। साथ ही, न्यायपालिका को भी केस प्रबंधन, स्थगन पर नियंत्रण, आदेशों की समय पर उपलब्धता और फैसलों में वित्तीय आकलन की पारदर्शिता पर ठोस सुधार दिखाने होंगे।

अब किस तरह के सुधार जरूरी हैं?

• समयबद्ध भरण-पोषण सुनवाई: विधवा, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य आश्रितों के अंतरिम भरण-पोषण आवेदनों पर प्राथमिकता से सुनवाई और कारण सहित समयसीमा तय हो।
• आय और खर्च का मानक प्रारूप: दोनों पक्षों की आय, पेंशन, किराया, संपत्ति, चिकित्सा खर्च, शिक्षा खर्च, कर्ज और अन्य आश्रितों का एक समान वित्तीय खुलासा अनिवार्य हो।
• कारणयुक्त आदेश: अदालत स्पष्ट बताए कि किस आय को किस आधार पर माना गया, पहले से किए जा रहे भुगतान का क्या हिसाब हुआ और निर्धारित राशि कैसे तय की गई।
• रिक्त पदों की समयसीमा: केंद्र, राज्य और हाईकोर्ट नियुक्तियों तथा भर्ती की प्रगति सार्वजनिक करें और देरी के कारण बताएं।
• स्थगन और बकाये पर निगरानी: अनावश्यक तारीखों को कम किया जाए और अंतरिम सहायता के आदेशों के पालन की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था बने।
• वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा: आश्रितों के अधिकारों के साथ बुजुर्ग पक्ष की चिकित्सा, आवास और न्यूनतम जीवन-यापन की जरूरतों को भी दस्तावेजी आधार पर परखा जाए।

न्याय केवल आदेश नहीं, समय पर और निष्पक्ष राहत भी है

झारखंड हाईकोर्ट का फैसला एक विधवा महिला और दो बच्चों के भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता देता है। इसे बुजुर्गों के खिलाफ फैसला बताकर खारिज करना गलत होगा। लेकिन इसे न्याय व्यवस्था की सफलता का प्रमाण मान लेना भी जल्दबाजी होगी। जिस परिवार को 2021 से सहायता चाहिए थी, उसे वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। दूसरी ओर, 80 वर्ष से अधिक उम्र के दो लोगों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का सवाल भी इसी मुकदमे में मौजूद था।

भारत को ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए जो कमजोर महिला और बच्चों को समय पर सहारा दे, लेकिन किसी वरिष्ठ नागरिक को भी बिना समग्र वित्तीय परीक्षण के असहनीय बोझ में न धकेले। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से छूट नहीं है और सरकार की संवैधानिक सीमाओं का अर्थ सुधारों से बचना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, राज्य सरकारों और न्यायपालिका—तीनों को मिलकर न्यायिक क्षमता, नियुक्तियों और प्रक्रिया सुधार पर समयबद्ध सार्वजनिक रोडमैप देना चाहिए। अदालतों में लंबित मामलों का बोझ अब प्रशासनिक आंकड़ा भर नहीं; यह नागरिकों के जीवन, सम्मान और भरोसे से जुड़ा संकट है।

स्रोत और दस्तावेज: झारखंड हाईकोर्ट, Roshan Lal Saw v. Nilam Kumari & Others, F.A. No. 229 of 2024, Neutral Citation 2026:JHHC:32181-DB, निर्णय 3 नवंबर 2026; सुप्रीम कोर्ट, Kanchana Rai v. Geeta Sharma, 2026 INSC 54, निर्णय 13 जनवरी 2026; संसद में 13 मार्च 2026 को दिया गया न्यायिक रिक्तियों और लंबित मामलों पर जवाब; संसदीय समिति की न्यायिक रिक्तियों और लंबित मामलों पर टिप्पणियां।

संपादकीय टिप्पणी: यह विश्लेषण सार्वजनिक न्यायिक आदेशों, संसदीय दस्तावेजों और प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। इसमें किसी पक्ष की नीयत या व्यक्तिगत दोष के बारे में अप्रमाणित आरोप नहीं लगाया गया है।