कांकेर में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने राज्य कर विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट इमरान मेमन को 1.50 लाख रुपये की कथित रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। कार्रवाई 21 नवंबर 2026 को कांकेर स्थित अधिकारी के आवास पर की गई। ACB की रायपुर और जगदलपुर की संयुक्त टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की। मामले में रिश्वत की रकम कथित तौर पर मध्यस्थ के जरिए अधिकारी तक पहुंचाई गई थी।
## ई-वे बिल से जुड़े मामले में वाहन रोके जाने की शिकायत
मामला कांकेर निवासी स्क्रैप कारोबारी मोहम्मद शोएब रंगरेज की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 18 नवंबर को ई-वे बिल की जांच के दौरान उनका स्क्रैप से लदा वाहन रोका गया था। इसके बाद वाहन को छोड़ने और संबंधित जीएसटी प्रकरण में राहत देने के बदले कथित रूप से 1.50 लाख रुपये की मांग की गई।
शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने के बजाय ACB से संपर्क किया। शिकायत में अधिकारी पर अवैध रकम मांगने का आरोप लगाया गया। ACB ने शिकायत मिलने के बाद आरोपों का सत्यापन किया और इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई। रिश्वत मांगने और वाहन से संबंधित घटनाक्रम की विस्तृत परिस्थितियों की जांच अभी जारी है।
## अधिकारी के आवास पर संयुक्त टीम की कार्रवाई
21 नवंबर को रायपुर और जगदलपुर ACB की संयुक्त टीम कांकेर के आदर्श नगर स्थित सहायक आयुक्त के आवास पहुंची। उपलब्ध कार्रवाई संबंधी जानकारी के अनुसार, टीम में 18 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान 1.50 लाख रुपये की कथित रिश्वत की रकम बरामद किए जाने की बात सामने आई है।
ACB के डीएसपी रमेश कुमार मरकाम ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि व्यापारी की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया और सहायक आयुक्त अंचला गिरी को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में चार्टर्ड अकाउंटेंट इमरान मेमन को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, मेमन की भूमिका कथित तौर पर रकम पहुंचाने वाले मध्यस्थ की थी।
## भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
मामले में सहायक आयुक्त अंचला गिरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं, इमरान मेमन के खिलाफ धारा 12 के तहत कार्रवाई की जानकारी दी गई है। धारा 7 लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने से संबंधित है, जबकि धारा 12 रिश्वत से जुड़े अपराध में उकसाने या सहायता करने से संबंधित है।
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ACB की आगे की वैधानिक कार्रवाई और विवेचना जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और ट्रैप के दौरान सामने आए तथ्यों का परीक्षण जांच के दौरान किया जाएगा। गिरफ्तारी अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है; मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।
## अधिकारी के आवास पर संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच
ACB ने गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद अधिकारी के आवास पर तलाशी भी शुरू की। डीएसपी रमेश कुमार मरकाम के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति की आशंका के आधार पर दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। हालांकि, तलाशी में किसी संपत्ति या रकम के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अथवा आधिकारिक मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिलहाल इसे जांच का हिस्सा ही माना जाना चाहिए।
## ई-वे बिल विवाद की जांच भी महत्वपूर्ण
यह मामला केवल कथित रिश्वत की रकम तक सीमित नहीं है। शिकायत का मूल आधार ई-वे बिल की जांच के दौरान वाहन रोके जाने और उसके बाद वाहन छोड़ने या जीएसटी प्रकरण में राहत देने के बदले रकम मांगे जाने का आरोप है। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि वाहन किस आधार पर रोका गया था, संबंधित ई-वे बिल और दस्तावेजों में क्या आपत्ति दर्ज की गई थी तथा विभागीय कार्रवाई की स्थिति क्या थी।
ACB की जांच में शिकायतकर्ता के बयान, शिकायत के सत्यापन से जुड़े रिकॉर्ड, ट्रैप कार्रवाई के दस्तावेज, बरामद रकम और आरोपियों की कथित भूमिका महत्वपूर्ण होंगे। विभागीय स्तर पर किसी निलंबन या अन्य कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
फिलहाल ACB की कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण की जांच जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई और तलाशी से संबंधित आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



