छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिए ₹1,47,446 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें ‘गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी’ के विकास पर केंद्रित है। इस बजट के माध्यम से, राज्य सरकार ने ‘अमृतकाल योजना’ का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य में बदलने के लिए नए लक्ष्यों को तय किया गया है।
बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के आर्थिक विकास पर केंद्रित है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित किया गया है।” उन्होंने कहा कि बजट ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए गए (चुनाव पूर्व) वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बजट की उद्दीपना में वित्त मंत्री ने कहा, “पिछले पांच वर्षों में पिछली सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के साथ अन्याय किया। न केवल गरीबों से छत का अधिकार छीन लिया गया, उर्वरकों की कालाबाजारी की गई, गोबर की खरीद 2 रुपये की गई। प्रति किलोग्राम और जबरन खराब गुणवत्ता वाले वर्मीकम्पोस्ट (गाय के गोबर से तैयार) को 10 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए भी प्रतिबद्ध थे।”
मंत्री ने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये, छोटे और मध्यम किसानों को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने जारी की गई बजट की अन्य मुख्य बातें शामिल की हैं:
- “राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (जिसके तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे)।”
- “श्री राम लला दर्शन (अयोध्या दर्शन) के लिए नागरिकों के लिए एक पहल धाम को 35 करोड़ रुपये की बजटीय राशि के साथ प्रस्तावित किया गया है।”
- “रायपुर और भिलाई शहरों को शामिल करते हुए एक राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की स्थापना की जाएगी।”
- “सोलर रूफटॉप, ई-वाहनों को प्रोत्साहन, कुसुम योजना को अपनाने सहित अन्य के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए एक जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी।”
- “‘इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”
मंत्री ने बताया कि 2024-25 में, राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 19,696 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के 3,400 करोड़ रुपये सहित) होने का अनुमान है, जबकि शुद्ध राजकोषीय घाटा 16,296 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2.90% है जीएसडीपी का। उन्होंने सदन को बताया कि यह एफआरबीएम अधिनियम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम) में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
उन्होंने कहा, “2023-24 में कुल राजस्व अधिशेष 1,060 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील राज्यों में से एक है, जो राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए रखता है।” मंत्री ने कहा कि 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो बजट परिव्यय का 15% है और 2023-24 की तुलना में 10% अधिक है। मंत्री ने सदन को बताया कि यह पिछले पांच वर्षों में 12% के औसत पूंजीगत व्यय से अधिक है।
