हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में UAE अधिकारियों ने पकड़ा; फिलहाल उनकी हिरासत में है विकास अग्रवाल
रायपुर, 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के कथित 2,883 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में अहम आरोपी बताए जा रहे विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की 13 नवंबर की रिपोर्ट में कम से कम तीन अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अग्रवाल को अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में दुबई में पकड़ा गया था। वह फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों की हिरासत में हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, UAE अधिकारियों से उनकी भारत वापसी की प्रक्रिया को लगभग मंजूरी मिल चुकी है। संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जल्द भारत लाए जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि विकास अग्रवाल भारत पहुंच चुके हैं।
ED ने वित्तीय प्रबंधन में अहम भूमिका बताई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 1 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विकास अग्रवाल कथित शराब सिंडिकेट के जमीनी स्तर के वित्तीय प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। ED का आरोप है कि वह डिस्टिलरी और FL-10A विदेशी मदिरा लाइसेंसधारियों से कमीशन जुटाते थे और रकम सीधे अनवर ढेबर तक पहुंचाते थे। एजेंसी ने इस मामले में अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़े परिवारजनों के नाम की संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से अटैच करने की जानकारी दी थी।
2019 से 2023 के बीच गड़बड़ियों का आरोप
ED के मुताबिक, कथित अनियमितताएं 2019 से 2023 के बीच राज्य की आबकारी व्यवस्था में हुईं। एजेंसी की जांच में आरोप है कि शराब की सरकारी खरीद दरों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने, बिना हिसाब की देशी शराब का उत्पादन और बिक्री करने तथा FL-10A लाइसेंस व्यवस्था के जरिए कमीशन लेने जैसे तरीकों से अवैध रकम जुटाई गई। ED ने इस कथित सिंडिकेट से 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय पैदा होने का दावा किया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दाखिल छह आरोपपत्रों में अब तक 85 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के नाम भी शामिल बताए गए हैं।
मामले की जांच ED और राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (EOW/ACB) कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय होना बाकी है।
