रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे में कथित अनियमितताओं से जुड़े बहुचर्चित भारतमाला मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। ईडी की रायपुर जोनल इकाई ने अभनपुर निवासी जयप्रकाश गांधी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है।
ईडी की जांच छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं।
ईडी के अनुसार जयप्रकाश गांधी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों और कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिसूचित क्षेत्र में जमीन खरीदी थी। जांच में आरोप लगाया गया है कि बाद में इन जमीनों को 500 वर्गमीटर से कम के कई छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया।
जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह विभाजन मुआवजा नियमों का फायदा उठाने और सामान्य प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। आरोप है कि इस कथित हेरफेर के जरिए करोड़ों रुपये का अतिरिक्त मुआवजा हासिल किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
ईडी ने कहा है कि मामले में सरकारी अधिकारियों, बिचौलियों और लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साथ ही कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत, उसके उपयोग और लेन-देन की पूरी श्रृंखला की पड़ताल की जा रही है।
जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित फर्जीवाड़े से प्राप्त रकम को किस प्रकार विभिन्न माध्यमों से उपयोग या निवेश किया गया। मामले में वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
भारतमाला परियोजना से जुड़ा यह मामला हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ में सामने आए सबसे बड़े भूमि अधिग्रहण और मुआवजा घोटालों में से एक माना जा रहा है। विभिन्न जांच एजेंसियां उन भूमि सौदों की भी पड़ताल कर रही हैं, जो भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले किए गए थे।
हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। ईडी और अन्य एजेंसियां इस प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं।
