हैदराबाद। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्दसेन (Helle Lyng Svendsen) का भारत आने से ठीक पहले वीजा रद्द किए जाने का मामला अब राजनीतिक और मीडिया विवाद का रूप ले चुका है। हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारत समिट में उन्हें मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर चर्चा के लिए वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि, भारत पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही उन्हें भारतीय दूतावास से फोन कर यात्रा नहीं करने की सूचना दी गई।
स्वेन्दसेन ने 11 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्हें भारतीय वीजा मिल चुका था और राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त थी। वह हैदराबाद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने वाली थीं, लेकिन एयरपोर्ट जाने से लगभग 10 मिनट पहले भारतीय दूतावास ने उन्हें फोन कर बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर वह भारत यात्रा नहीं कर सकतीं। हालांकि, भारत सरकार की ओर से इस फैसले का विस्तृत आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
मई में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर आई थीं चर्चा में
हेले लिंग स्वेन्दसेन इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान चर्चा में आई थीं। ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे के संयुक्त मीडिया कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मोदी से सवाल किया था कि वे पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते।
प्रधानमंत्री मोदी उस समय कार्यक्रम से आगे बढ़ गए और उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद स्वेन्दसेन ने इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो भारत में काफी चर्चा का विषय बना।
इसी यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारी सिबी जॉर्ज की मीडिया ब्रीफिंग में भी उन्होंने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए थे। इस दौरान अधिकारी और पत्रकार के बीच तीखी बातचीत भी हुई थी।
भारत समिट में आमंत्रण को लेकर भी उठ रहे सवाल
इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि भारत समिट में हेले लिंग स्वेन्दसेन को आमंत्रित करने का आधार क्या था?
वह नॉर्वे के समाचार पत्र Dagsavisen से जुड़ी हैं और उनकी आधिकारिक प्रोफाइल में उन्हें कमेंटेटर बताया गया है। वह पूर्व में अमेरिका में संवाददाता के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उनके लेख नॉर्वे के अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रकाशित हुए हैं।
ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि उनका कोई पत्रकारिता अनुभव नहीं है। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि भारत के मीडिया, लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें किस आधार पर चुना गया? क्या उनके पत्रकारिता अनुभव, विशेषज्ञता और विषयगत योगदान को चयन का आधार बनाया गया था, या भारत में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े विवाद के बाद बनी उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान ने इस चयन में भूमिका निभाई?
सम्मेलन के आयोजकों को इस चयन के मानदंड सार्वजनिक करने चाहिए।
वीजा रद्द होने पर मीडिया संगठनों की प्रतिक्रिया
वीजा रद्द होने के बाद भारत के कुछ प्रमुख मीडिया संगठनों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 12 नवंबर को जारी बयान में वीजा रद्द किए जाने पर चिंता जताई। संगठन ने सरकार से इस फैसले का कारण सार्वजनिक करने और निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की।
गिल्ड ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पत्रकार का एकमात्र विवाद प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना था।
वहीं, भारत समिट के आयोजक पुष्पराज देशपांडे ने भी सोशल मीडिया पर सरकार के फैसले की आलोचना की।
क्या वीजा विवाद ही अब पत्रकारिता की पहचान बन गया है?
इस मामले में एक दूसरा पहलू भी चर्चा के योग्य है। स्वेन्दसेन का नाम भारत में व्यापक रूप से मई में ओस्लो की प्रेस ब्रीफिंग के बाद चर्चा में आया था। अब वीजा रद्द होने के बाद भी उनका मामला कई मीडिया संस्थानों और पत्रकार संगठनों की प्राथमिकता बन गया है।
यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसी विदेशी पत्रकार के वीजा विवाद को लेकर मीडिया जगत में इतनी व्यापक प्रतिक्रिया क्यों हो रही है, जबकि देश में पत्रकारिता से जुड़े अनेक दूसरे मुद्दे भी हैं।
हालांकि, किसी पत्रकार के वीजा रद्द होने पर प्रेस संगठनों का सवाल उठाना अपने आप में अनुचित नहीं है। लेकिन लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले संगठनों से यह अपेक्षा भी है कि वे पत्रकारों के चयन, उनके पेशेवर अनुभव और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की पारदर्शिता पर समान गंभीरता से चर्चा करें।
फिलहाल इस पूरे मामले में भारत सरकार की ओर से वीजा रद्द करने का विस्तृत कारण सामने आना बाकी है।
