हैदराबाद। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्दसेन (Helle Lyng Svendsen) का भारतीय वीजा अंतिम समय में रद्द किए जाने का मामला चर्चा में है। स्वेन्दसेन ने दावा किया है कि उन्हें हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट में शामिल होना था, लेकिन एयरपोर्ट रवाना होने से लगभग 10 मिनट पहले भारतीय दूतावास से फोन कर बताया गया कि वह भारत यात्रा नहीं कर सकतीं। उनके अनुसार, उन्हें पहले वीजा और राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी थी।
11 नवंबर को सोशल मीडिया मंच X पर साझा किए गए वीडियो में स्वेन्दसेन ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर उनका वीजा रद्द किया गया। उन्होंने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए, लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है जिससे रद्दीकरण का आधिकारिक कारण स्पष्ट हो। इसलिए फिलहाल वीजा रद्द होने के कारणों को लेकर किए जा रहे दावों को संबंधित पक्षों के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल के बाद भारत में चर्चा
स्वेन्दसेन मई 2026 में भारत में चर्चा में आई थीं। 18 मई को ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे की संयुक्त मीडिया बातचीत के बाद, जब नेता मंच से जा रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि वह पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारी सिबी जॉर्ज की एक मीडिया ब्रीफिंग में भी भारत की विश्वसनीयता और मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर उनसे सवाल-जवाब हुए थे।
स्वेन्दसेन नॉर्वे के समाचार पत्र Dagsavisen से जुड़ी हैं। नॉर्वे के मीडिया में उन्हें कमेंटेटर के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उनके पत्रकारिता अनुभव को बिना प्रमाण खारिज करना उचित नहीं होगा। हालांकि, भारत समिट में उन्हें आमंत्रित करने के निर्णय और उनकी भूमिका को लेकर आयोजकों से जानकारी मांगी जा सकती है।
भारत समिट में आमंत्रण के चयन मानदंड क्या थे?
इस विवाद के बीच आयोजकों से एक अहम सवाल पूछा जाना चाहिए: मीडिया के भविष्य और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में स्वेन्दसेन को वक्ता के रूप में चुनने का आधार क्या था? क्या चयन उनके रिपोर्टिंग अनुभव, संपादकीय काम, मीडिया शोध या विषयगत विशेषज्ञता के आधार पर हुआ था? सम्मेलन में शामिल विदेशी वक्ताओं के चयन की प्रक्रिया और मानदंड सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि इस पर उठ रहे सवालों का तथ्यात्मक जवाब मिल सके।
किसी पत्रकार का किसी प्रधानमंत्री से तीखा सवाल पूछना अपने आप में उसे किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए योग्य या अयोग्य नहीं बनाता। इसी तरह, किसी पत्रकार की लोकप्रियता या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो उसके पेशेवर योगदान का पूरा पैमाना नहीं हो सकता। आयोजकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें इस विशेष चर्चा के लिए क्यों चुना गया और सम्मेलन में उनसे किस तरह के योगदान की अपेक्षा थी।
वीजा विवाद पर मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया
वीजा रद्द होने की खबर के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 12 नवंबर को बयान जारी कर चिंता जताई और सरकार से फैसले का कारण सार्वजनिक करने की मांग की। गिल्ड ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्वेन्दसेन का प्रधानमंत्री मोदी से ओस्लो में सवाल पूछना ही इस विवाद से जुड़ा प्रमुख संदर्भ है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार से सवाल किए।
भारत समिट के आयोजक पुष्पराज देशपांडे ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वेन्दसेन सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया संगठनों का वीजा रद्द किए जाने पर सवाल उठाना प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में स्वाभाविक है। लेकिन इस बहस में सम्मेलन के आयोजकों की जवाबदेही और विदेशी वक्ताओं के चयन की पारदर्शिता पर भी उतनी ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
सरकार के फैसले और आयोजकों की भूमिका, दोनों पर जवाब जरूरी
इस मामले में दो अलग-अलग प्रश्न हैं। पहला, यदि स्वेन्दसेन को वीजा और राजनीतिक मंजूरी दी गई थी, तो यात्रा से ठीक पहले उसे रद्द करने का आधार क्या था? दूसरा, भारत समिट के आयोजकों ने उन्हें किस योग्यता और उद्देश्य से आमंत्रित किया था? पहले प्रश्न का जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए और दूसरे का आयोजकों को।
बिना आधिकारिक जानकारी के वीजा रद्द करने के पीछे राजनीतिक कारण बताना या पत्रकार की पेशेवर हैसियत पर अप्रमाणित टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक धन, सरकारी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व से जुड़े आयोजनों में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाना पूरी तरह जायज है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार वीजा रद्द करने का कारण स्पष्ट करती है या नहीं और भारत समिट के आयोजक अपने चयन मानदंड सार्वजनिक करते हैं या नहीं।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्क्रॉल, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस।
