रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की एक गर्भवती महिला को मुफ्त प्रसव और चिकित्सा सुविधा दिलाने का भरोसा देकर रायपुर लाया गया। आरोप है कि महिला के बच्चे को जन्म देने के बाद उसे नवजात एक निःसंतान दंपती को सौंपने के लिए दबाव बनाया गया। महिला के इनकार करने पर उसे बच्चे सहित एक मकान में उसकी इच्छा के विरुद्ध रखने और प्रसव तथा इलाज में हुए खर्च की भरपाई बच्चे को बेचकर करने की धमकी देने का आरोप है। मामले में आजाद चौक थाना पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस घटना के पीछे नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े बड़े नेटवर्क की आशंका भी सामने आई है।
मुफ्त प्रसव का भरोसा देकर रायपुर लाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, मामले की शिकायत ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की रहने वाली महिला ने की। गर्भावस्था के दौरान उसका संपर्क रायपुर की रहने वाली कृतिका साहू (34) से हुआ था। कृतिका ने उसे रायपुर में मुफ्त प्रसव और इलाज कराने का भरोसा दिलाया। आर्थिक परेशानियों के बीच महिला इस प्रस्ताव पर रायपुर आने के लिए तैयार हो गई। आरोप है कि रायपुर पहुंचने के बाद उसे दो अन्य महिलाओं से मिलवाया गया और गोगांव स्थित एक मकान में ठहराया गया।
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार अन्य महिलाओं की पहचान अहिल्या नामदेव (40) और गीतिका नाग (36) के रूप में हुई है। अहिल्या नामदेव रायपुर के सीतानगर, गोगांव क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है, जबकि गीतिका नाग का पता भिलाई-3, दुर्ग बताया गया है। कृतिका साहू का पता आमापारा, रामकुंड, रायपुर बताया गया है।
4 नवंबर को हुआ प्रसव, बच्चे को सौंपने के लिए दबाव का आरोप
शिकायत के अनुसार, महिला ने 4 नवंबर 2026 को बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि प्रसव के बाद महिला और नवजात को गोगांव स्थित मकान में वापस ले जाया गया। इसके बाद महिला से बच्चे को एक निःसंतान दंपती को देने की बात कही गई। इसके बदले रकम मिलने का प्रस्ताव भी दिया गया।
महिला ने अपने बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति को देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस पर दबाव बनाने और धमकाने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने प्रसव और इलाज में हुए खर्च का हवाला देते हुए कथित तौर पर कहा कि इस रकम की भरपाई नवजात को बेचकर ही की जा सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिस महिला को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिलाने का भरोसा देकर दूसरे राज्य से रायपुर लाया गया था, उसी के बच्चे को कथित तौर पर सौंपने के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला को रायपुर लाने के पीछे केवल इसी बच्चे को हासिल करने की योजना थी या पहले से इस तरह की गतिविधियों के लिए महिलाओं से संपर्क किया जा रहा था।
पुलिस ने मां और नवजात को सुरक्षित कराया
महिला की शिकायत के बाद आजाद चौक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां और नवजात को सुरक्षित कराया। दोनों को सुरक्षा और देखभाल के लिए सखी सेंटर भेजा गया। पुलिस ने मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
आजाद चौक थाना में अपराध क्रमांक 307/26 दर्ज किया गया है। उपलब्ध पुलिस जानकारी के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3), 143(4), 318(4) और 61 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इन धाराओं में अपहरण, मानव तस्करी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, इन धाराओं के तहत दर्ज आरोपों का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों में दूसरे नवजातों से जुड़े संकेत
डीसीपी (पश्चिम) रॉबिन्सन गुरिया के अनुसार, आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के दौरान अन्य नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े संकेत मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तार महिलाओं के संपर्क में अन्य लोग भी हो सकते हैं, जो बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने या संभावित खरीदारों से संपर्क कराने में भूमिका निभाते थे।
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या गिरफ्तार महिलाओं ने इससे पहले भी अन्य बच्चों को किसी व्यक्ति या दंपती तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह पता लगाना है कि कथित लेन-देन में बच्चों के जैविक माता-पिता, बिचौलियों और बच्चों को प्राप्त करने वाले लोगों की क्या भूमिका रही।
डीसीपी के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में कमीशन के आधार पर इस तरह के कथित सौदों की जानकारी सामने आई है। पुलिस के सामने 4 से 5 लाख रुपये तक की रकम और कुछ मामलों में 8 से 10 लाख रुपये तक के कथित लेन-देन की बात आई है। इन रकमों के वास्तविक भुगतान, लेन-देन में शामिल लोगों और प्रत्येक मामले में बच्चों की पहचान से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।
फिलहाल इन रकमों को पुलिस के समक्ष सामने आए प्रारंभिक दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसी भी कथित सौदे की पुष्टि के लिए बैंक खातों, यूपीआई लेन-देन, डिजिटल बातचीत और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच आवश्यक होगी।
ओडिशा से लेकर दूसरे राज्यों तक संपर्क की आशंका
डीसीपी रॉबिन्सन गुरिया के अनुसार, पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस कथित गतिविधि के संपर्क ओडिशा के अलावा अहमदाबाद, हैदराबाद और चेन्नई तक होने की आशंका सामने आई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन शहरों में किन लोगों से संपर्क था, क्या वहां नवजात बच्चों को पहुंचाया गया था और क्या इन गतिविधियों के लिए अलग-अलग बिचौलियों का इस्तेमाल किया जाता था।
जांच में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि गिरफ्तार महिलाओं के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों में मिले संपर्कों का वास्तविक संबंध किस तरह की गतिविधियों से है। किसी शहर का नाम संपर्क सूची या बातचीत में मिलना अपने आप में वहां बच्चे की तस्करी होने का प्रमाण नहीं है। पुलिस को प्रत्येक संभावित मामले में संबंधित व्यक्ति, बच्चे, यात्रा और भुगतान से जुड़े साक्ष्यों की पुष्टि करनी होगी।
यदि अलग-अलग राज्यों में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ सकता है। इसके लिए संबंधित राज्यों की पुलिस और बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों के बीच समन्वय भी महत्वपूर्ण होगा।
जन्म प्रमाणपत्रों और अस्पतालों के रिकॉर्ड की जांच
इस मामले में जन्म प्रमाणपत्रों और अस्पतालों से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। पुलिस ने जांच के दौरान कुछ अस्पतालों से जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रसव, बच्चे की पहचान और जन्म पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड में कोई अनियमितता तो नहीं हुई।
जांच का एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी बच्चे की वास्तविक जन्म संबंधी जानकारी और बाद में तैयार किए गए दस्तावेजों में अंतर था। यदि किसी बच्चे को दूसरे परिवार को सौंपने के लिए जन्म प्रमाणपत्र या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों में गलत जानकारी दर्ज कराई गई हो, तो इससे कथित नेटवर्क की कार्यप्रणाली का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
पुलिस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि अस्पतालों से मांगे गए रिकॉर्ड किन मामलों से संबंधित हैं और क्या किसी अस्पताल के कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका जांच में सामने आई है। केवल अस्पताल से दस्तावेज मांगे जाने का अर्थ यह नहीं है कि अस्पताल या उसका कोई कर्मचारी इस कथित अपराध में शामिल है। उनकी भूमिका का निर्धारण जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है।
जन्म प्रमाणपत्रों की जांच में संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी से रिकॉर्ड का मिलान करना भी जरूरी होगा। प्रमाणपत्र का नंबर, पंजीकरण की तारीख, जन्म का स्थान, अस्पताल का विवरण और माता-पिता के नाम जैसे बिंदुओं की पुष्टि से यह पता लगाया जा सकेगा कि दस्तावेज वास्तविक हैं या उनमें किसी तरह की हेराफेरी की गई है।
कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया से अलग है बच्चे की खरीद-फरोख्त
इस मामले में कथित तौर पर एक निःसंतान दंपती को नवजात सौंपने की बात सामने आई है। ऐसे मामलों में कानूनी गोद लेने और बच्चे की अवैध खरीद-फरोख्त के बीच अंतर समझना जरूरी है।
भारत में बच्चे को गोद लेने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। केवल किसी परिवार का निःसंतान होना या जैविक मां की आर्थिक स्थिति कमजोर होना किसी दूसरे व्यक्ति को बच्चे को निजी तौर पर सौंपने अथवा उसके बदले रकम लेने का आधार नहीं बनता।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 80 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गोद लेने के लिए बच्चे को देने या प्राप्त करने पर दंड का प्रावधान है। वहीं धारा 81 में किसी भी उद्देश्य से बच्चे को बेचने या खरीदने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा में बच्चे की वास्तविक देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किए जाने की स्थिति में अधिक कठोर सजा का प्रावधान भी है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 में मानव तस्करी से संबंधित प्रावधान हैं। इस धारा के तहत किसी बच्चे की तस्करी का अपराध साबित होने पर कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। एक से अधिक बच्चों की तस्करी साबित होने पर कानून में और कठोर दंड का प्रावधान है।
हालांकि, रायपुर के इस मामले में फिलहाल पुलिस द्वारा दर्ज धाराओं और जांच के निष्कर्षों को ही आधार बनाया जाना चाहिए। किसी अन्य कानून की धारा के तहत कार्रवाई हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से आवश्यक होगी।
जांच के सामने कई अहम सवाल
इस मामले की गंभीरता केवल एक नवजात को कथित तौर पर बेचने के प्रयास तक सीमित नहीं है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अन्य बच्चों, दूसरे राज्यों के संपर्कों, कथित आर्थिक लेन-देन और जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़े पहलुओं की चर्चा सामने आई है। ऐसे में जांच के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं।
- क्या गिरफ्तार महिलाओं ने इससे पहले भी किसी गर्भवती महिला से इसी तरह संपर्क किया था?
- क्या अन्य नवजात बच्चों को भी किसी दंपती या व्यक्ति को सौंपा गया था?
- कथित तौर पर 4 से 5 लाख और 8 से 10 लाख रुपये के लेन-देन में किन लोगों की भूमिका थी?
- क्या इस गतिविधि में अलग-अलग शहरों में बिचौलिये काम कर रहे थे?
- अस्पतालों से मांगे गए जन्म प्रमाणपत्रों और चिकित्सा रिकॉर्ड में क्या अनियमितताएं मिली हैं?
- क्या किसी बच्चे की पहचान या माता-पिता के विवरण में बदलाव किया गया था?
- क्या कथित खरीदारों की पहचान हो चुकी है और क्या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है?
- क्या इस मामले में अन्य राज्यों की पुलिस से जानकारी साझा की गई है?
इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला एक नवजात को बेचने के कथित प्रयास तक सीमित है या इसके पीछे बच्चों की खरीद-फरोख्त का संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।
फिलहाल तीनों गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, संभावित वित्तीय लेन-देन, अस्पतालों के रिकॉर्ड और अन्य संपर्कों की पड़ताल कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों से ही कथित नेटवर्क का वास्तविक दायरा और अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।



