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    रायपुर: छत्तीसगढ़ में ओ.पी. चौधरी की लोकप्रियता में गिरावट, कामकाज और प्रक्रियाओं से नाराज लोग

    Manish ChoudharyBy Manish Choudharyनवम्बर 16, 20266 Mins Read
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    छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ समाचार की टीम ने हाल में जिन नागरिकों से बातचीत की, उनमें चौधरी के प्रति नाराजगी एक साझा प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। लोगों की मुख्य शिकायत है कि सरकारी दफ्तरों में उनके काम समय पर नहीं हो रहे हैं। आवेदन देने के बाद दस्तावेज, सत्यापन, अलग-अलग स्तरों की मंजूरी और नई औपचारिकताओं के कारण फाइलें आगे नहीं बढ़तीं। लोगों का कहना है कि काम कराने के लिए उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

    नागरिकों की इन प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि चौधरी को लेकर बनी सकारात्मक प्रशासनिक छवि पर दबाव बढ़ रहा है। लोगों की नाराजगी केवल किसी एक योजना या एक विभाग तक सीमित नहीं बताई गई; बातचीत में बार-बार सरकारी काम अटकने, प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने और मंजूरी के लिए कई स्तरों पर निर्भर रहने की शिकायत सामने आई। यह असंतोष उनकी लोकप्रियता में गिरावट के संकेत देता है और उनके कामकाज को लेकर सार्वजनिक बहस को तेज करता है। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ समाचार की टीम द्वारा नागरिकों से की गई प्रत्यक्ष बातचीत पर आधारित है, न कि सांख्यिकीय जनमत सर्वेक्षण पर।

    वित्त विभाग के आदेशों में बढ़ी जांच और मंजूरी की शर्तें

    वित्त विभाग के 29 जनवरी 2025 के स्थायी वित्त निर्देश 10/2025 में बजट प्रावधान या आवंटन से बाहर नई सरकारी वित्तीय देनदारी बनाने से पहले वित्त विभाग की सहमति या अनुमति लेने की व्यवस्था स्पष्ट की गई। आदेश में बिना अनुमति अतिरिक्त देनदारी बनाने पर संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी और कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करने तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। यह निर्देश मुख्य रूप से सरकारी विभागों के वित्तीय प्रबंधन पर लागू होता है, नागरिकों के हर व्यक्तिगत आवेदन पर नहीं। वित्त निर्देश 10/2025 पढ़ें।

    16 मई 2025 के स्थायी वित्त निर्देश 19/2025 में सरकार ने नई मदों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और विकेंद्रीकृत करने की बात कही। इसके तहत कुछ शर्तों के साथ प्रशासनिक विभागों को 5 करोड़ रुपये तक और विभागाध्यक्षों को 2 करोड़ रुपये तक स्वीकृति देने के अधिकार दिए गए। वहीं 29 जुलाई 2025 के स्थायी वित्त निर्देश 26/2025 में निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और पर्याप्त बजट प्रावधान जैसी शर्तों का पालन अनिवार्य किया गया। 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों में भी निर्धारित सीमा और समिति की अनुशंसा का प्रावधान रखा गया, जबकि इससे अधिक लागत वाले कार्यों में वित्त विभाग की सहमति जरूरी है। निर्देश 19/2025 और निर्देश 26/2025 में इन शर्तों का विवरण है।

    इन नियमों का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, लागत की जांच और अधूरे या बिना बजट वाले कामों पर रोक बताना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंजूरी और जांच की यह व्यवस्था तय समय-सीमा में काम पूरा कराने में भी उतनी ही प्रभावी है? यदि प्रक्रिया में कई स्तर हैं, तो नागरिकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवेदन की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारी और निर्णय की समय-सीमा स्पष्ट रूप से मिलनी चाहिए।

    लंबित शिकायतों के आंकड़े भी प्रशासनिक चुनौती दिखाते हैं

    केंद्र सरकार के CPGRAMS डैशबोर्ड पर छत्तीसगढ़ के लिए 1 जनवरी से 15 नवंबर 2026 के बीच 13,472 शिकायतें दर्ज दिखाई गईं। इनमें से 6,062 का निपटारा दर्ज था और निपटारे की दर 45 प्रतिशत थी। डैशबोर्ड के अनुसार 7,410 शिकायतें अलग-अलग अवधि की लंबित श्रेणियों में थीं। यह केंद्र के CPGRAMS मंच पर दर्ज राज्य-वार आंकड़ा है; इसे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागों की कुल शिकायतों या ओ.पी. चौधरी के विभाग का अकेला प्रदर्शन नहीं माना जा सकता। फिर भी शिकायत निवारण की गति पर सवाल उठाने वाला यह आधिकारिक संदर्भ है। CPGRAMS का सरकारी डैशबोर्ड देखें।

    वित्तीय मंजूरी को लेकर मंत्री के निवास तक पहुंचे अभ्यर्थी

    सितंबर 2026 में डीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने 1,316 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय मंजूरी की मांग उठाई। द लेंस की रिपोर्ट के अनुसार, 4 सितंबर को 150 से अधिक अभ्यर्थी रायगढ़ में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निवास पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि नियुक्ति से जुड़ी वित्तीय स्वीकृति अटकी हुई है। बाद की रिपोर्टों में भी अभ्यर्थियों ने लंबित नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए। सहायक शिक्षक भर्ती का व्यापक प्रशासनिक मामला स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा है; अभ्यर्थियों ने वित्तीय मंजूरी के सवाल पर वित्त विभाग से हस्तक्षेप की मांग की थी। यह अभ्यर्थियों का आरोप है; इसे सरकार या वित्त विभाग द्वारा स्वीकार की गई देरी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट।

    डिजिटल रजिस्ट्री: सुविधा का वादा और जमीन पर चुनौतियां

    पंजीयन विभाग ने मई 2025 में आधार आधारित पहचान, ऑनलाइन दस्तावेज, कैशलेस भुगतान और नामांतरण से जुड़ी दस डिजिटल सुविधाएं शुरू कीं। उस समय चौधरी पंजीयन विभाग के मंत्री के रूप में इन सुधारों की समीक्षा से जुड़े थे। सरकार ने इन्हें रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने वाला कदम बताया। लेकिन अक्टूबर 2026 में राजनांदगांव से प्रकाशित एक रिपोर्ट में सर्वर की धीमी गति, मोबाइल पर ओटीपी देर से आने और पटवारियों की हड़ताल के कारण रजिस्ट्री प्रभावित होने की बात सामने आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल सुविधा की घोषणा के साथ तकनीकी व्यवस्था और मैदानी अमले की उपलब्धता भी जरूरी है। दस डिजिटल सेवाओं का विवरण और रजिस्ट्री में आई व्यावहारिक दिक्कतों पर रिपोर्ट।

    मंत्री का पक्ष और असली कसौटी

    वित्त विभाग के निर्देशों में केवल नियंत्रण बढ़ाने की बात नहीं है। मई 2025 के निर्देश में स्वीकृति प्रक्रिया के सरलीकरण और अधिकारों के विकेंद्रीकरण का उल्लेख है। फरवरी 2026 में विधानसभा में चौधरी ने कहा था कि नए कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है, ताकि विभागीय स्तर पर काम तेजी से मंजूर हो सकें। उन्होंने यह भी कहा था कि 3 फरवरी 2026 तक संजारी-बालोद क्षेत्र का कोई प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में लंबित नहीं था। इस जवाब और विधानसभा में हुए हंगामे पर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। यानी सरकार की दलील है कि बदलावों का मकसद काम रोकना नहीं, बल्कि वित्तीय प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और मंजूरी का अधिकार नीचे तक देना है।

    अब चुनौती इन दावों को नागरिकों के अनुभव में बदलने की है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि किसी काम में कौन-सा दस्तावेज जरूरी है, आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है, निर्णय कब तक होगा और अस्वीकृति की स्थिति में कारण क्या है। यदि अतिरिक्त प्रक्रियाएं जरूरी हैं तो उनका उद्देश्य और समय-सीमा सार्वजनिक होनी चाहिए।

    छत्तीसगढ़ समाचार की टीम से बातचीत करने वाले नागरिकों की प्रतिक्रियाएं ओ.पी. चौधरी की लोकप्रियता में गिरावट के संकेत दे रही हैं। लोगों की नाराजगी का केंद्र सरकारी कामों में देरी, बढ़ती औपचारिकताएं और जवाबदेही का अभाव है। वित्त विभाग के नियमों का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन हो सकता है, लेकिन आम नागरिक के लिए उनकी सफलता तभी मानी जाएगी जब सरकारी काम सरल हों और तय समय में पूरे हों। चौधरी के सामने चुनौती केवल योजनाओं और घोषणाओं को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि लोगों के बीच भरोसा बनाए रखने की भी है।

    ओपी चौधरी रायगढ़ वित्त विभाग
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    Manish Choudhary
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    Manish is a media professional and investigative reporter with Chhattisgarh Samachar, specializing in civic-impact journalism and technical troubleshooting. Known for his persistent, evidence-driven approach, he transforms local challenges into stories that empower the public. His work blends sharp analysis with SEO-optimized content, making complex issues instantly shareable across platforms. Whether exposing inefficiencies in service platforms or decoding regulatory compliance, Manish benchmarks every output for legitimacy, engagement, and accountability.

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