दुर्ग जिले के जंजगीरी-कुम्हारी स्थित रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन्स’ के 355 प्लॉटों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कब्जा लेने की कार्रवाई की है। यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी है। एजेंसी ने यह कदम छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि के बाद उठाया है। ED की टीम ने शनिवार, 14 नवंबर को परियोजना के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस चस्पा किया और कार्रवाई की जानकारी देने वाला बोर्ड लगाया।
ED अधिकारियों के मुताबिक, विट्ठल ग्रीन्स में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके थे, जिन्हें इस कार्रवाई से अलग रखा गया। शेष 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कब्जा लिया। इनमें एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल बताया गया है। परियोजना से संबंधित नोटिस में कार्रवाई के दायरे में आने वाली संपत्तियों का विवरण दर्ज किया गया है।
ED की टीम ने मुख्य द्वार पर चस्पा किया नोटिस
नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, ED के रायपुर जोनल कार्यालय की आठ सदस्यीय टीम शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे विट्ठल ग्रीन्स पहुंची। टीम ने परियोजना से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की, मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया और बाहर बोर्ड लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम शाम करीब 5:30 बजे वहां से लौट गई।
इंडिया टुडे और अन्य प्रकाशित रिपोर्टों में भी शनिवार दोपहर ED अधिकारियों के पहुंचने और 355 प्लॉटों पर कब्जा लेने की जानकारी दी गई है। कार्रवाई के बाद परियोजना के प्रवेश द्वार पर लगाए गए बोर्ड और नोटिस के जरिए संबंधित संपत्तियों की पहचान सार्वजनिक की गई।
385 में से 355 प्लॉट कार्रवाई के दायरे में
ED अधिकारियों के अनुसार, परियोजना में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें 30 प्लॉट पहले ही बिक चुके थे, इसलिए उन्हें इस कार्रवाई से बाहर रखा गया। शेष 355 प्लॉटों में आवासीय भूखंडों के साथ एक व्यावसायिक भूखंड भी शामिल है। एजेंसी की कार्रवाई का आधार धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत पहले जारी कुर्की आदेश और उस पर निर्णायक प्राधिकरण की पुष्टि बताई गई है।
इस मामले में संपत्ति के मूल्य को लेकर प्रकाशित खबरों में अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। इंडिया टुडे और कुछ अन्य रिपोर्टों ने 355 प्लॉटों की कीमत करीब 61 करोड़ रुपये बताई है। वहीं PTI पर आधारित रिपोर्ट में विट्ठल ग्रीन्स परियोजना का मूल्य 26.43 करोड़ रुपये बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 9.49 करोड़ रुपये जमीन का मूल्य और 16.95 करोड़ रुपये विकास लागत शामिल है। इसलिए 61.20 करोड़ रुपये के आंकड़े को केवल इसी परियोजना का मूल्य मानना सही नहीं होगा।
ED का दावा: कथित शराब घोटाले की रकम परियोजना में लगी
ED का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब सिंडिकेट से अर्जित अपराध की आय का एक हिस्सा विट्ठल ग्रीन्स परियोजना में लगाया गया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने परियोजना में कथित घोटाले से प्राप्त 18.9 करोड़ रुपये निवेश किए जाने का दावा किया है। ED के अनुसार, चैतन्य बघेल ने अपनी स्वामित्व वाली फर्म ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से इस रियल एस्टेट परियोजना को विकसित किया।
ED ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की जानकारी दी थी। एजेंसी की उस प्रेस विज्ञप्ति में 59.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और 1.24 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस तथा सावधि जमा का उल्लेख था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि कथित शराब घोटाले से प्राप्त रकम को रियल एस्टेट कारोबार के जरिए वैध संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। ये ED के आरोप हैं, जिनका अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होना है।
PMLA के तहत कब्जे का क्या मतलब है
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को कुर्क करने और उसका कब्जा लेने का अर्थ यह नहीं है कि उसका स्वामित्व तत्काल सरकार को हस्तांतरित हो गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कुर्की के दौरान संपत्ति पर कानूनी रोक और एजेंसी का नियंत्रण लागू रहता है। मुकदमे की सुनवाई और अंतिम न्यायिक आदेश के बाद ही संपत्ति के भविष्य के बारे में निर्णय हो सकता है। दोष सिद्ध होने की स्थिति में कानून के अनुसार जब्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
भूपेश बघेल ने कार्रवाई के समय पर उठाए सवाल
ED की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि संपत्तियों को लेकर मामला पहले से अदालत और ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया में है तथा अगले दिन सुनवाई निर्धारित थी। बघेल ने आरोप लगाया कि सुनवाई से ठीक पहले कार्रवाई कर एजेंसी ने प्रचार हासिल करने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की।
बघेल का यह बयान ED की कार्रवाई और उसके समय को लेकर उनका पक्ष है। दूसरी ओर, एजेंसी का कहना है कि संपत्तियों पर कब्जे की कार्रवाई PMLA के तहत कुर्की आदेश की पुष्टि के बाद की गई है। इस संबंध में ट्रिब्यूनल की सुनवाई और आगे आने वाले आदेश से विवाद की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और जांच
ED ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। PTI और एजेंसी की पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सितंबर 2025 में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी। एजेंसी की जांच छत्तीसगढ़ में 2019 से 2023 के बीच कथित तौर पर संचालित शराब सिंडिकेट और उससे जुड़े धन के लेन-देन पर केंद्रित है। ED ने इस कथित घोटाले में 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय का आरोप लगाया है।
इस मामले में जांच एजेंसी के दावों, संबंधित पक्षों के जवाब और अदालतों में चल रही कार्यवाही को अलग-अलग समझना जरूरी है। विट्ठल ग्रीन्स के 355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया का अगला चरण है; यह अपने आप में आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला नहीं है।



