**मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच CRPF मुख्यालय ने सुकमा में तैनात जनरल ड्यूटी बटालियन को वापस बुलाकर वहां भेजने का आदेश दिया। बटालियन में 1,000 से अधिक जवान बताए गए हैं।**
छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 1,000 से अधिक जवानों वाली एक पूरी बटालियन को 15 नवंबर 2026 को नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से हटाकर मणिपुर भेजा गया। यह मार्च 2026 में केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र माओवाद के खात्मे की घोषणा के बाद किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की पूरी बटालियन की इस क्षेत्र से पहली वापसी बताई गई है। इससे पहले चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली में प्रदर्शनों जैसी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए बटालियन की कुछ कंपनियों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह भेजा गया था।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह जनरल ड्यूटी बटालियन सुकमा जिले में तैनात थी। CRPF मुख्यालय ने इसे मणिपुर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी मजबूत करने के उद्देश्य से वहां भेजने का निर्देश दिया। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है और वहां पहले से ही CRPF की विशेष जंगल युद्ध इकाई CoBRA की दो बटालियनें तैनात की जा चुकी हैं। इसके अलावा CRPF की नियमित इकाइयां और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) भी राज्य में तैनात हैं।
सुकमा में क्या जिम्मेदारी निभा रही थी बटालियन
रिपोर्ट के मुताबिक, बटालियन पिछले कई वर्षों से वामपंथी उग्रवाद (LWE) विरोधी अभियानों में शामिल थी। मार्च 2026 के बाद इसका काम बारूदी सुरंगों को हटाने और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को निष्क्रिय करने पर केंद्रित रहा। सुकमा जिले में आम लोगों की आवाजाही के लिए रास्तों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाए गए बड़े डी-माइनिंग और IED निष्क्रियकरण अभियान में भी इस बटालियन ने हिस्सा लिया था।
यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बारूदी सुरंगों और IED का खतरा सुरक्षा बलों के साथ-साथ ग्रामीणों की आवाजाही के लिए भी चुनौती रहा है। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट में उस अभियान के तहत साफ किए गए रास्तों की संख्या, प्रभावित गांवों या हटाए गए विस्फोटकों का कोई अलग आंकड़ा नहीं दिया गया है।
बटालियन हटने के बाद चौकियों और जिम्मेदारियों का क्या होगा
PTI के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, CRPF मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि हटाई जा रही बटालियन की चौकियों और उसके जिम्मे की ड्यूटी आसपास तैनात CRPF इकाइयां तथा छत्तीसगढ़ पुलिस संभालेंगी। यानी बटालियन की वापसी के साथ उसकी सभी जिम्मेदारियां स्वतः समाप्त नहीं होंगी; उन्हें दूसरी इकाइयों के बीच बांटने की व्यवस्था की गई है।
इस बदलाव पर छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चिंता जताई है। उनके मुताबिक, बटालियन के हटने से नक्सल-विरोधी सुरक्षा ग्रिड में खालीपन पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने इस कदम को प्रभावित इलाकों में हालात सुधरने और स्थानीय पुलिस को अधिक जिम्मेदारी सौंपे जाने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में बताया। दोनों आकलन अधिकारियों के बयान हैं; उपलब्ध रिपोर्ट में इनके समर्थन में कोई स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन या क्षेत्रवार तैनाती का विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है।
मणिपुर में नई तैनाती के सामने लॉजिस्टिक्स की चुनौती
मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि वहां सुरक्षा बलों के सामने आवास और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां हैं। आने वाली बटालियन के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले से तैनात CoBRA, नियमित CRPF इकाइयों और RAF के बीच इस नई बटालियन की भूमिका क्या होगी, इसका विस्तृत विवरण रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।
तीन और बटालियन हटाने का प्रस्ताव, अभी अंतिम फैसला नहीं
PTI की रिपोर्ट में दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इनके मणिपुर या पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव है, स्वीकृत आदेश नहीं। उपलब्ध रिपोर्ट में संबंधित बटालियनों के नाम, उनकी मौजूदा तैनाती या स्थानांतरण की समय-सीमा नहीं बताई गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, नक्सल-विरोधी अभियानों में CRPF की बड़ी भूमिका रही है। देशभर में इस काम के लिए एक लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती का उल्लेख किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले 25 से अधिक नियमित और CoBRA बटालियनें तैनात थीं। इस पृष्ठभूमि में सुकमा से एक पूरी बटालियन की वापसी बस्तर में सुरक्षा जिम्मेदारियों के पुनर्विन्यास का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
फिलहाल CRPF या केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस विशेष बटालियन की वापसी, मणिपुर में उसकी तैनाती और बस्तर में आगे की व्यवस्था पर विस्तृत आधिकारिक सार्वजनिक बयान उपलब्ध रिपोर्टों में उद्धृत नहीं है। इसलिए तीन और बटालियनों के प्रस्ताव तथा बस्तर में सुरक्षा पर इसके असर को अंतिम निर्णय या स्थापित निष्कर्ष की तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
*स्रोत: PTI की 15–16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट, जिसे द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, द फेडरल और अन्य समाचार संस्थानों ने प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में PTI से प्राप्त अधिकारियों के बयानों को उसी रूप में आरोपित किया गया है।*


