15 नवंबर से खरीदी शुरू; संवेदनशील केंद्रों पर निगरानी और किसानों की सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश
रायपुर, 12 नवंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कबीरधाम जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के सभी 145 धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी शुरू होगी। खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने जिला पंचायत सभाकक्ष में नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को खरीदी शुरू होने से पहले अपने-अपने केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी नोडल अधिकारी 15 नवंबर से पहले आवंटित केंद्रों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करें। कमियां मिलने पर उन्हें तत्काल दूर कराया जाए। उन्होंने जिले के संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने और नियमित रूप से व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
टोकन व्यवस्था और डिजिटल सत्यापन पर जोर
बैठक में किसानों की सुविधा के लिए निर्धारित टोकन व्यवस्था, ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल सत्यापन की जानकारी दी गई। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तय व्यवस्था के तहत 2 एकड़ तक के किसानों को एक, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को दो और 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे। कुल टोकन का 70 प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से और 30 प्रतिशत समिति मॉड्यूल के माध्यम से जारी किया जाएगा। उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी धान उपार्जन केंद्रों में विद्युत और इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित खरीदी से जुड़े उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता जांचने को कहा। किसानों के बैठने के लिए कुर्सियां, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय और मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि धान विक्रय के दौरान किसानों को असुविधा न हो।
किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने को कहा
कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन, रकबा सत्यापन, टोकन या धान खरीदी से जुड़ी किसी भी समस्या के कारण किसानों को अनावश्यक परेशान नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारी शिकायतों और समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। इसके लिए जरूरत के अनुसार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर समस्या समाधान की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नोडल अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और मैदानी स्तर पर संवाद बनाए रखने को कहा।
अवैध खरीदी-बिक्री और परिवहन पर रहेगी निगरानी
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री और परिवहन रोकने के लिए सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोचियों, बिचौलियों और व्यापारियों से धान की खरीदी नहीं होनी चाहिए। खरीदी कार्य में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बारदाने और धान की गुणवत्ता की जांच होगी
कलेक्टर ने केंद्रों में नए और पुराने बारदानों के निर्धारित अनुपात में उपयोग, धान की गुणवत्ता और निर्धारित वजन का ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रत्येक कट्टे में तय मात्रा में धान भरने और तौल में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा। नोडल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर खरीदी गई धान की मात्रा का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर रामप्रसाद आंचला, नोडल अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
