रायपुर। धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने सामूहिक अवकाश लिया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर 13 नवंबर को प्रदेशभर के अधिकारी एक दिवसीय अवकाश पर रहे। संघ के मुताबिक, अधिकारी संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित हुए और किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संभागायुक्तों तथा कलेक्टरों को सौंपे।
तहसीलदारों का सामूहिक अवकाश व्यक्तिगत सेवा संबंधी मांगों के बजाय डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, धान रकबा सत्यापन और किसान पंजीयन में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए आयोजित किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे के अनुसार, कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण स्थानीय राजस्व अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के जरिए संभव नहीं हो पा रहा है।
तहसीलदारों का सामूहिक अवकाश क्यों हुआ?
संघ ने 12 नवंबर को सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजे पत्र में बताया कि डिजिटल कृषि सर्वेक्षण और ऑनलाइन किसान पंजीयन की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी विसंगतियों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। संगठन का कहना है कि राजस्व अधिकारियों ने इन समस्याओं की ओर शासन और प्रशासन का पहले भी ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं मिला। इसी के बाद 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया।
संघ ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम किसानों या आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि किसानों के पंजीयन, रकबा सत्यापन और आगामी धान खरीदी से जुड़ी बाधाओं का स्थायी तथा समयबद्ध समाधान जरूरी है।
पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कामकाज पर अतिरिक्त दबाव
प्रदेश में पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ के अनुसार, पटवारियों की अनुपस्थिति से डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के सत्यापन और अनुमोदन सहित कई राजस्व प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का कहना है कि अधीनस्थ राजस्व अमले की कमी के बावजूद उन्हें राजस्व न्यायालयों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से जुड़े दायित्वों, प्रशासनिक कार्यों और अन्य शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ रहा है।
13 नवंबर के सामूहिक अवकाश के दौरान रायपुर सहित कई जिलों में राजस्व न्यायालयों का कामकाज प्रभावित होने की खबरें सामने आईं। नामांतरण, भूमि बंटवारा और सीमांकन से जुड़े मामलों की सुनवाई टलने से संबंधित पक्षों को अगली तारीख का इंतजार करना पड़ा। तहसीलदारों का यह कार्यक्रम एक दिवसीय सामूहिक अवकाश था, इसे पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से अलग समझना जरूरी है।
एग्रीस्टैक, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में क्या समस्याएं बताईं?
संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में परस्पर जुड़ी कई दिक्कतों का उल्लेख किया है। संगठन के अनुसार, कुछ खसरों में फसल या रकबे की जानकारी गलत दर्ज हो रही है और उसमें सुधार के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे से छूटे खसरों का पीवी ऐप से सर्वे कराने के दौरान तकनीकी समस्याएं, सर्वे रिजेक्शन और दोबारा सर्वे की स्थिति भी बन रही है।
किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन के कई प्रकरण लंबित होने की शिकायत भी संघ ने की है। अलग-अलग पोर्टलों के बीच आंकड़ों का समुचित तालमेल नहीं होने पर किसान की जानकारी संबंधित सहकारी समिति के रिकॉर्ड में प्रदर्शित नहीं हो पाती। संघ का कहना है कि कुछ मामलों में पीवी ऐप के जरिए मौके पर भौतिक सत्यापन हो जाने के बाद भी पोर्टल पर वही प्रकरण डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई देता है। अधिकारियों ने सत्यापित मामलों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट करने और लंबित अनुमोदनों के निराकरण की व्यवस्था मांगी है।
33 जिलों के धान रकबे में 7.61 प्रतिशत अंतर का दावा
संघ ने अपने पत्र में 11 नवंबर को उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे में लगभग 7.61 प्रतिशत, यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर होने का दावा किया है। यह संगठन की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आंकड़ा है; इसे शासन द्वारा सत्यापित अंतिम आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। संघ ने इस अंतर की विस्तृत जांच और आवश्यक संशोधन की मांग की है।
रकबे का रिकॉर्ड किसान के पंजीयन और खरीदी प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण वास्तविक बोए गए क्षेत्र और डिजिटल पोर्टल पर दर्ज क्षेत्र में अंतर रहने पर किसान को धान बेचने में दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से संघ ने रकबा सत्यापन, गलत फसल प्रविष्टियों में सुधार और पोर्टलों के बीच आंकड़ों का समन्वय करने पर जोर दिया है।
संघ की 14 प्रमुख आपत्तियां और मांगें
संघ ने अपने ज्ञापन में किसानों से जुड़े कार्यों और डिजिटल राजस्व व्यवस्था की 14 प्रमुख समस्याएं गिनाई हैं। इनमें तकनीकी सुधार के साथ-साथ सर्वे, सत्यापन, भुगतान और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे शामिल हैं:
- डिजिटल क्रॉप सर्वे में खसरों की फसल और रकबे से जुड़ी त्रुटियों को सुधारने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- पीवी ऐप में तकनीकी खराबी, सर्वे रिजेक्शन और बार-बार दोबारा सर्वे कराने की समस्या दूर की जाए।
- एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाए।
- किसानों के वास्तविक बोए गए धान रकबे और डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित रकबे के बीच अंतर की जांच कर सुधार किया जाए।
- संघ के बताए 33 जिलों में 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर के प्रारंभिक रकबा अंतर की विस्तृत जांच कराई जाए।
- पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक सत्यापन और अन्य राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीवी ऐप के माध्यम से काम करने वाले सर्वेयरों का लंबित पारिश्रमिक दिया जाए।
- ‘Unable to Survey’ दिखने वाले खसरों के लिए व्यावहारिक समाधान और जरूरत पड़ने पर दोबारा सर्वे की स्पष्ट व्यवस्था की जाए।
- सर्वर डाउन, डेटा अपलोड, डेटा फेच और ऑनलाइन अनुमोदन में होने वाली देरी दूर की जाए।
- धान खरीदी से पहले किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और संशोधन से जुड़े प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- सीमित मानव संसाधन और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को जरूरी संसाधन और सहयोग दिया जाए।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनदर्शन और अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए तकनीकी रूप से संभव और स्पष्ट प्रक्रिया तय की जाए।
- विभिन्न पोर्टलों में त्रुटि सुधार के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर जरूरी तकनीकी अधिकार उपलब्ध कराए जाएं।
- जिन तकनीकी त्रुटियों को स्थानीय अधिकारी सुधार नहीं सकते, उनके कारण हुई देरी के लिए जवाबदेही तय करने से पहले उन्हें आवश्यक अधिकार और संसाधन दिए जाएं।
शासन को पहले भी भेजे गए थे पत्र
संघ के मुताबिक, किसानों से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान के लिए 28 सितंबर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और 5 नवंबर को मुख्य सचिव को पत्र भेजे गए थे। इसके बाद 12 नवंबर को सभी जिलों के कलेक्टरों को सामूहिक अवकाश की औपचारिक सूचना दी गई। संघ ने संबंधित विभागों, तकनीकी एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप तथा एग्रीस्टैक की त्रुटियों में सुधार, लंबित अनुमोदनों के निराकरण, धान रकबे की विसंगतियों के संशोधन और सर्वेयरों के भुगतान पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
धान खरीदी शुरू होने से पहले समाधान की चुनौती
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होनी है। ऐसे समय में किसान पंजीयन, भूमि अभिलेख, फसल सत्यापन और पोर्टल पर लंबित अनुमोदन का समय पर निपटारा महत्वपूर्ण है। यदि किसी किसान के रिकॉर्ड में रकबे या फसल की त्रुटि है अथवा सत्यापन पूरा होने के बावजूद आवेदन लंबित दिख रहा है, तो उसकी खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि, संघ की ओर से बताए गए आंकड़े और समस्याएं सभी किसानों या सभी जिलों की स्थिति का अंतिम सरकारी आकलन नहीं हैं।
कबीरधाम जिले के सभी 145 धान उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन से जुड़ी तैयारी भी खरीदी व्यवस्था का हिस्सा है। सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। किसान खरीदी और पंजीयन से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं।
अब शासन और राजस्व विभाग के सामने लंबित अनुमोदनों, गलत रकबा प्रविष्टियों, पीवी ऐप तथा एग्रीस्टैक की तकनीकी समस्याओं का निराकरण करने की चुनौती है। धान खरीदी शुरू होने के साथ इन समस्याओं पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, इसका असर किसानों के पंजीयन और उपज बेचने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
