रायपुर. छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि 2023-24 के बजट में कोई नई कर प्रस्ताव नहीं है और करों की दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट का अनुमान 1,47,500 करोड़ रुपये है, जो पिछले पांच वर्षों में बजट की वृद्धि का अंश है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 22 प्रतिशत अधिक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार: बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 23,300 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे सड़कों, पुलियों, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए विशेष बजट दिया गया है। यहां पुल, पुलिया, ओवरब्रिज, और भवनों की नई योजनाएं शामिल हैं।
ऊर्जा संरक्षण: बजट में हाफ बिजली बिल योजना का भी प्रावधान है, जिसमें 400 यूनिट खपत तक के लिए आधा बिजली का बिल माफ किया जाएगा। इसके लिए 1274 करोड़ रुपये का बजट अलग किया गया है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य: बजट में राज्य के शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट और शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
भविष्य में कदम: बजट में कला, साहित्य, और खेल क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। इसके साथ ही बजट ने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला, और नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भी धन बाँटा है।
नक्सल इलाकों में सुरक्षा का बजट: बजट में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान है, जिसमें स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक बार फिर राज्य के विकास को गति देने के लिए सबकुछ सोचा है और बजट में जनकल्याण को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है।
